लोकमत न्यूज नेटवर्क
कऱ्हाड : कोरोनामध्ये रुग्णांना सेवा देण्यात आरोग्य यंत्रणा तोकडी पडत असतानाच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील कंत्राटी डॉक्टरांच्या नोकरीवर सध्या गदा आली आहे. कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी सध्या नोकरी जाण्याच्या भीतीने ग्रासले आहेत. जून महिन्यात त्यांच्या नेमणुकीचा कालावधी संपणार आहे. त्यामुळे ‘गरज सरो, वैद्य मरो’ अशी अवस्था होते की काय, या विचारात डॉक्टरांची घुसमट सुरू आहे.
राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाने १५ जुलै २०१९ रोजी मुलाखती घेऊन बीएएमएस अर्हताधारकांच्या नेमणुका केल्या. या डॉक्टरांना राज्यभरात प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी म्हणून रुजू करण्यात आले. या नेमणुकांचा कालावधी अकरा महिन्यांचा असतो. गतवर्षी संबंधितांच्या नेमणुकीचे नूतनीकरण करण्यात आले. मात्र, तो कालावधीही आता जून महिन्यात संपणार असून, नूतनीकरणाच्या अद्याप कसल्याही हालचाली नाहीत. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमधील कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी अक्षरश: ‘सलाईन’वर आहेत. त्यांच्या जीवाची घालमेल सुरू आहे. या डॉक्टरांना अचानक सेवेतून कमी केले तर ते जाणार कुठे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पर्यायाने त्यांच्या कुटुंबालाही याचा मोठा फटका बसणार आहे.
कोरोना संक्रमणातील या डॉक्टरांचे कार्य दुर्लक्षून चालणार नाही. ग्रामीण भागात दिवस-रात्र काम करुन त्यांनी कोरोनाशी लढा दिला आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्यात या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी इतर सहकाऱ्यांबरोबर मोठे योगदान दिले आहे. मात्र, सध्या त्यांच्याच नोकरीवर टांगती तलवार असून, ग्रामीण जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेणारे हे ‘देवदूत’ सध्या प्रचंड तणावाखाली आहेत. कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी गट ‘अ’ म्हणजेच बीएएमएस अर्हताधारक ग्रामीण भागात आरोग्यसेवा नियमितपणे देत आहेत. मात्र, गतवर्षी १३ ऑगस्ट २०२० रोजी अकरा महिन्यांचा कालावधी समाप्त होत असताना त्यांना दिलेल्या पुनर्नियुक्ती आदेशामध्ये नव्याने एक अट समाविष्ट करण्यात आली. त्या अटीनुसार बंधपत्रित एमबीबीएस अर्हताधारकाची नियुक्ती झाल्यास कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्याला देण्यात आलेली नेमणूक समाप्त होईल. या अटीमुळे कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय कारणास्तव अन्यायकारकरित्या कधीही कार्यमुक्त व्हावे लागणार आहे. त्यातच आता नेमणुकीचा कालावधीही संपत आला असल्याने पुनर्नियुक्ती मिळणार की कार्यमुक्त व्हावे लागणार, असा प्रश्न कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
- चौकट
आठ महिन्यांपासून पगार नाही!
प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये नेमणुका दिलेल्या बीएएमएस अर्हताधारक डॉक्टरांना त्यांच्या कामाचा मोबदलाही वेळेत मिळालेला नाही. सरासरी दोन अथवा तीन महिन्यांनंतर त्यांना मागच्या एक अथवा दोन महिन्याचा पगार दिला जातो. वर्षभर त्यांना याच पद्धतीने पगार मिळतो.
- चौकट
शासकीय सुविधा नाहीत!
कंत्राटी डॉक्टरांची अकरा महिन्यांसाठी वैद्यकीय अधिकारी म्हणून नेमणूक केली जाते. ही नेमणूक तात्पुरत्या स्वरुपाची असते. त्यामुळे त्यांना रजा, भविष्य निर्वाह निधीसह इतर कोणत्याही सुविधांचा लाभ मिळत नाही. मात्र, तरीही संबंधित डॉक्टरांनी कोरोना काळात जिवाची पर्वा न करता, सेवा बजावली आहे, याचाही विचार होणे गरजेचे आहे.
- चौकट
कंत्राटी डॉक्टरांच्या मागण्या
१) नियमित सेवेत सामावून घ्यावे
२) दरमहा वेळेवर मानधन मिळावे
३) नवीन पदनिर्मिती करुन सेवेत समावेश करावा
४) समान काम समान वेतन असावे
- कोट
कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी कोरोना कालावधीत प्रामाणिकपणे सेवा केली. सध्या त्यांना कार्यमुक्त केले जात आहे. याबाबत आम्ही संघटनेच्यावतीने मंत्री एकनाथ खडसे यांची भेट घेऊन कंत्राटी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करू नये, अशी मागणी केली आहे.
- अभिषेक ठाकूर, राज्याध्यक्ष
तदर्थ वैद्यकीय अधिकारी संघटना, महाराष्ट्र