किरण मस्कर -कोतोली -प्राथमिक शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीत शिक्षकांचे शाळा परिसरात मुक्काम नसणे अडथळा ठरत आहेत. शिक्षकांनी नेमणुकीच्या ठिकाणी मुक्कामास असावे, हा नियम धाब्यावर बसविला जात आहे. मात्र, ८५ टक्के शिक्षक गावात राहतात, असा अहवाल तयार करून वरिष्ठांना देण्यात आला आहे. शिक्षक शाळा परिसरात राहतात किंवा नाही हे तपासणारी यंत्रणाच नसल्याने या अहवालाबाबत साशंकता आहे. जिल्हा परिषद स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेतही गुरुजींचा मुक्काम गावात असावा, अशा चर्चा अन् ठरावही झाले. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करण्यात प्रशासनाकडून डोळेझाक केली जात आहे. त्यामुळे गुरुजी आपल्या गावात अन् विद्यार्थी शाळांत, अशी अवस्था झाली आहे. शिक्षकांच्या मागण्यांसाठी आग्रही संघटना विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसाठी राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रमांबाबत गप्प आहेत. शिक्षक गावात मुक्कामाला आहेत, की नाही याची उलटतपासणी करणारी यंत्रणा अस्तित्वात नाही. त्याची गटशिक्षणाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. गुरुजी नेमणुकीच्या गावी मुक्कामाला आहेत, असे अहवाल व कागदोपत्री आकडेवारी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडून प्राथमिक शिक्षण विभागाकडे पाठविण्यात येते. ग्रामसेवक व सरपंचांच्या स्वाक्षरीची पत्रे शिक्षक रहिवासासाठी पुरेशी आहेत, असे असले तरी वास्तवात गावात मुक्कामास नसताना अनेक शिक्षक कागदोपत्रीच गावात राहत आहेत. तरीही पगाराच्या दहा टक्के रहिवास भत्ता शासनाकडून घेतला जातो. त्यासाठी लाखो रुपये शासनाचे खर्च होतात. सर्वसाधारण सभेत शिक्षक गावात मुक्कामास नसताना बोगस दाखला दिल्यास संबंधित ग्रामसेवकाला जबाबदार धरण्याचा ठराव झाला. त्याचीही अमंलबजावणी झालेली नाही. पंचायत राज समिती (पिआरसी)च्या दौऱ्यावेळी सरकारी आणि शिक्षक मुक्कामी असतात का, हाच कळीचा मुद्दा आहे. मात्र, मुक्कामी असल्याचा सरपंचांचा दाखला मिळवायचा आणि पंचायत राज समिती सदस्यांच्या डोळ्यांत धुळफेक करायची, असे उद्योग नेहमीच केले जातात. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास विशेष उपक्रम हाती घेतले. यात पटसंख्या वाढ, एक दिवस शाळेसाठी, शाळा श्रेणीसह विविध उपक्रमांचा समावेश होता. शिक्षक संघटनांना विश्वासात घेऊन त्यांनी उपक्रम राबविल्यामुळे शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत झाली. मात्र, पटसंख्येची घसरण सुरूच राहिली. मात्र, गुरुजींचा मुक्काम आदेश कागदावर, अमंलबजावणीकडे डोळेझाक आणि गुरुजी गावाऐवजी आपल्या घरीच मुक्कामाला, अशी स्थिती आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने बोगस दाखला देऊन गावीच राहणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई करण्याची गरज आहे.‘शाळांच्या शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीत अडथळापन्हाळा तालुक्यात एकूण ८४० शिक्षक काम करीत आहेत. या सर्वच शिक्षकांनी आपण ज्या ठिकाणी काम करीत आहे. त्या ठिकाणचे सर्टिफिकेट दिले आहे; पण ज्या ठिकाणी काम करणारे शिक्षक राहत नाहीत, अशा शिक्षकांवर कारवाई निश्चितच होणार; पण कारवाई करण्याचे अधिकार वरिष्ठांना असून, आमच्या खात्यामार्फत शिक्षक राहत असल्याचा कोणताही सर्व्हे झालेला नाही.’- एस. एम. मानकर, प्र. गटशिक्षणाधिकारी, पन्हाळा.पन्हाळा तालुक्यात एकूण ८४० शिक्षक कार्यरत.सर्वांनीच दिले शाळेच्या ठिकाणी राहत असल्याचे दाखले. सर्वांनाच मिळतो दहा टक्के घरभाडे भत्ता.दरमहा लाखो रुपये जातात शिक्षकांना घरभाडे भत्त्यासाठी.अद्याप एकदाही शिक्षक राहत असल्याचा सर्व्हे झालाच नाही. शाळेच्या ठिकाणी राहत नसलेल्या शिक्षकांवर कारवाई होणार का?
गुरुजींचा मुक्काम मुख्यालयी नाहीच...
By admin | Updated: January 10, 2015 00:11 IST