सातारा : अतिवृष्टीमुळे शेत पिकाबरोबर अनेक ठिकाणी शेतीच वाहून गेली आहे. हे नुकसान न भरून येण्यासारखे असल्याने शासनाने शेतकऱ्यांना हेक्टरी दोन लाख रुपये इतकी आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केली आहे. राज्य शासनाने मंजूर केलेल्या निधीतून शेतकऱ्यांच्या शेतीचे झालेले नुकसान भरून निघू शकत नाही, असेही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष राजू शेळके यांनी स्पष्ट केले आहे.
सातारा जिल्ह्यावर वारंवार अस्मानी संकट येऊन शेतकरी व सामान्य नागरिक संपूर्णत: उदध्वस्त झाला आहे; परंतु ज्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, त्या प्रमाणात त्याला मदत मिळताना दिसत नाही. अगोदरच कोरोनामुळे सामान्य जनता आर्थिक संकटात सापडली आहे, असे असताना अस्मानी संकटाने संपूर्ण घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत. तरी शासनाकडून सात ते आठ दिवस झाले असूनसुद्धा पुरेशी मदत मिळाली नाही. आपत्ती नियोजनामध्ये बसत नसल्याचे कारण सांगून भरपाई देण्यास टाळाटाळदेखील केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.
सामान्य शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह ज्यांच्यावर चालतो, असे पशुधनही वाहून गेले आहे. अशा बाबींचे पंचनामे करून तात्काळ मदत देण्यात यावी, सखल भागांमध्ये अचानक पडलेल्या पावसामुळे अनेक घरांची पडझड व व्यावसायिकांच्या दुकानांवर आठ ते दहा फूट पाणी असल्याने दुकानातील असलेल्या मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान झाले आहे; परंतु मागील अनुभव पाहता या अगोदरही नुकसानभरपाई मिळाली नसल्यामुळे त्याचा अहवाल घेऊन त्यांना योग्य ती भरपाई देण्यात यावी.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे शासनाकडे तसेच कारखानदारांकडे व कष्टाचे ऊस बिल थकित आहे. पण नियमानुसार १४ दिवसांच्या आत एफआरपी कायद्याने देणे बंधनकारक असूनसुद्धा साखर कारखानदारांकडून ते दिले जात नाही व प्रशासनही कोणतीही कारवाई करत नाही. अशा अडचणीच्या काळामध्ये कर्जमाफी योजनेतील सरकारकडे येणेबाकी असलेले पैसे व कारखानदार यांच्याकडे असलेले घामाचे दाम व्याजासह कायद्याप्रमाणे देण्याचे आदेश व्हावेत, जेणेकरून अशा अडचणीच्या काळात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.
भरारी पथक नेमण्याची मागणी
नुकसानभरपाई यामध्ये अनेकवेळा अनियमितता व भ्रष्टाचार झालेला आहे. तरी यावर एक गोपनीय भरारीपथक नेमून खरोखर त्या व्यक्तीपर्यंत मदत पोहोचली किंवा नाही, याची खातरजमा व्हावी व मदतीबाबत कोणताही शासकीय कर्मचारी वेगळ्या उद्देशाने अडवणूक करत असेल त्यावर तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.