कराड : पुणे-मिरज-लोंढा रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरण कामासाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, तसेच या प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील एका सदस्याला रेल्वेत नोकरी द्यावी, अशी जोरदार मागणी खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली.
लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या तिसऱ्या सत्रात सोमवारी खासदार् निवास पाटील यांनी रेल्वेमार्गाच्या कामात असलेल्या अनियमिततेबाबत संसदेत आवाज उठवला. यावेळी जमीन अधिग्रहणाच्या प्रलंबित प्रश्नांसह प्रकल्पग्रस्त शेतक-यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.
खासदार पाटील म्हणाले, पुणे-मिरज-लोंढा रेल्वेमार्गाच्या दुहेरीकरणाचे काम सध्या प्रगतीपथावर आहे. त्यापैकी सुमारे १०० किमी अंतराचा रेल्वेमार्ग माझ्या सातारा लोकसभा मतदारसंघातून जातो. हा प्रकल्प माझ्या मतदारसंघाच्या विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण आहेच, मात्र या प्रकल्पासाठी संपादित केलेल्या जमिनींचा संपूर्ण मोबदला शेतकरी बांधवांना दिला जावा, हे देखील तेवढेच महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांना द्याव्या लागणाऱ्या निधीचा बजेटमध्ये समावेश होणे जरुरी आहे. या विस्तारीकरण आणि विद्युतीकरण प्रकल्पाच्या कागदोपत्री नोंदी आणि प्रत्यक्षात असणाऱ्या जमिनीत मोठ्या प्रमाणावर विसंगती आहे. ब्रिटिश काळात ही मीटरगेज लाईन होती, त्यास १९६७ मध्ये ब्रॉडगेज बनविण्यात आली. त्यावेळेला सर्व ठिकाणची वळणे काढून मार्ग सरळ करून घेतला होता; मात्र त्यानुसार जमिनींचे रेकॉर्ड अद्ययावत केले गेले नाही. त्यावेळी जमीन अधिग्रहण केली गेली की नाही, याचा ठोस आणि परिपूर्ण तपशील रेल्वे प्रशासनाकडे नाही. विस्तारिकरण प्रकल्पाच्या कामासाठी ज्या खासगी कंपनीने सर्व्हे केला, त्यांच्या रेकॉर्डमध्ये आणि भूमी अभिलेखच्या रेकॉर्डमध्ये मोठी तफावत आहे. त्यामुळे रेल्वेमार्गाच्या दुतर्फा असलेले प्रकल्पग्रस्त शेतकरी मिळणाऱ्या मोबदल्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
याविषयी संपूर्ण १०० किमी रेल्वेमार्गाचा सर्व्हे महसूल विभाग व रेल्वे प्रशासनाने एकत्रितपणे करणे गरजेचे आहे. म्हणजे यातील असणारी तफावत दूर होईल. तसेच या सर्व्हेनंतर किती जमीन संपादित करावयाची, हे देखील निश्चित होईल. तसेच त्यासाठी देण्यात येणा-या निधीचा समावेश होणे जरूरी आहे.
या रेल्वेमार्गामुळे दोन्ही बाजूला असणा-या जमिनी, गावे, शहरे विभागली गेली आहेत. त्यामुळे येथे प्रत्येक दिवस रेल्वेमार्ग ओलांडल्याशिवाय जनजीवन चालू शकत नाही. परंतु पावसाळ्यात अनेक दिवस अंडरपास ब्रीज पाण्याखाली जातात. परिणामी ते बंद राहिल्याने स्थानिक नागरिकांची गैरसोय होते. त्यामुळे सर्व अंडरपास ब्रीज बारा महिने खुले ठेवण्यासाठी आर्थिक तरतूद करणे आवश्यक आहे. तसेच बोरगाव-टकले आणि लोणंद शहरातील अंडरपास ब्रीजसाठी रेल्वेने संपूर्ण खर्च उचलावा, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली.
याशिवाय रेल्वेमार्ग दुहेरीकरण प्रकल्पात ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गेल्या आहेत, त्यांच्या कुटुंबातील एका व्यक्तीला रेल्वेत नोकरी देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणीदेखील त्यांनी संसदेत केली.