म्हसवड : शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाअंतर्गत असलेल्या राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण (डाएट) संस्थेच्या सुमारे साडेआठशे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे पाच महिन्यांपासूनचे वेतन रखडले आहे. कोरोना काळातच हे कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. जिल्ह्यातील डाएटच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली असून, शासनाने दखल घेऊन त्वरित थकीत वेतन अदा करण्याची मागणी जिल्हा डाएटच्या कर्मचारी संघटनेच्यावतीने करण्यात आली आहे.
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण विभागाच्याअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक जिल्हास्तरावर जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था (डाएट) कार्यरत आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातील अध्यापक विद्यालयाच्या (डी.एड्‌. कॉलेज) कामकाजावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी डाएट संस्थेवर असते. याशिवाय जिल्ह्यातील प्राथमिक शिक्षकांना शिक्षक सक्षमीकरण, अभ्यासक्रम व मूल्यमापन प्रक्रियेतील बदल, शैक्षणिक साहित्यनिर्मिती, ऑनलाईन शिक्षण, ई-लर्निंग, डिजिटल शाळा, शिक्षण परिषद याबाबतचे प्रशिक्षण डाएटच्या माध्यमातून देण्यात येते.
राज्यभरात डाएटच्या ३४ शाखा असून त्यामध्ये जिल्हा प्राचार्य, वरिष्ठ अधिव्याख्याता, प्राध्यापक, लिपिक, शिक्षकेतर कर्मचारी असे सुमारे साडेआठशे अधिकारी व कर्मचारी सेवेत कार्यरत आहेत. केंद्र व राज्य शासनाच्या संयुक्त निधीतून डाएट कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यात येते.
मात्र राज्यातील डाएटमधील प्राचार्य, अधिव्याख्याता यांसह इतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे जानेवारी महिन्यापासून वेतन रखडले आहे. पाच महिन्यांपासून वेतन मिळाले नसल्याने या कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. पाच महिन्यांपासून वेतन रखडल्याने डाएट कर्मचाऱ्यांचे गृहकर्ज, वाहनकर्जाचे हप्ते थकले असून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय खर्चाचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे. डाएट कर्मचारी सध्या आर्थिक संकटात असून उदरनिर्वाहासाठी या कर्मचाऱ्यांना खासगी सावकाराकडे हात पसरावे लागत आहेत. त्यामुळे शासनाने वेतन तत्काळ करावे, अशी मागणी ‘डाएट’तर्फे अधिव्याख्याता विकास सलगर, सुभाष बुवा, जितेंद्र साळुंखे, सतीश फरांदे, राणीताई पाटील, विद्या कदम, राजश्री तिटकारे यांनी केली आहे.
प्रतिक्रिया...
पाच महिन्यांपासून वेतन थकल्याने जिल्ह्यातील डाएटचे अधिकारी व कर्मचारी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कर्मचाऱ्यांना गृहकर्ज, वाहनकर्ज, वैद्यकीय खर्च यांसारख्या समस्यांना सोमोरे जावे लागत आहे. उदरनिर्वाहासाठी डाएट कर्मचाऱ्यांना खासगी सावकाराकडे हात पसरावे लागत आहेत. कोरोना काळातही डाएटचे अधिकारी, कर्मचारी ऑनलाईन कामकाजाची जबाबदारी नियमितपणे पार पाडत असून शासनाने नियमितपणे वेतन देण्याची गरज आहे.
- सुभाष बुवा,
अधिव्याख्याता
जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, फलटण