७६१ शाळांसाठी कुंपणभिंत; २६१ खोल्यांची दुरुस्ती..

माणिकराव सोनवलकर : ‘प्राथमिक’साठी साडेबावन्न कोटी हवेत.

फलटण : ‘सातारा जिल्ह्यातील प्राथमिक शाळांसाठी ४१९ जादा वर्ग खोल्या, ७६१ शाळांसाठी कुंपणभिंत आणि २६१ वर्ग खोल्यांची दुरुस्ती यासाठी ५२ कोटी ६७ लाख ५० हजारांची आवश्यकता असल्याचे एका पाहणीत आढळून आले आहे. शासनाने त्यासाठी पुरेशी तरतूद करावी,’ अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष माणिकराव सोनवलकर यांनी केली. सातारा जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि नगरपरिषदांकडे २७९१ प्राथमिक शाळा असून, त्यापैकी ५९ शाळांना इमारती नाहीत. उर्वरित सर्व शाळांसाठी मिळून ८८९० वर्ग खोल्या उपलब्ध आहेत. ४१९ वर्ग खोल्या कमी असल्याने त्यांच्या बांधकामासाठी प्रत्येकी ६ लाख ५० हजार याप्रमाणे २७ कोटी २३ लाख ५० हजारांची आवश्यकता आहे.जावळी ७२, कऱ्हाड ११७, खंडाळा २१, खटाव १४, कोरेगाव १०, महाबळेश्वर ११, माण ३६, पाटण ५०, फलटण ३४, सातारा ३९ आणि वाई १५ याप्रमाणे ४१९ वर्ग खोल्यांची आवश्यकता आहे. त्यासाठी तरतूद करावी लागणार आहे. त्याचप्रमाणे जावळी १९, कऱ्हाड १७, खंडाळा ३, खटाव ६, कोरेगाव ५, महाबळेश्वर ३४, माण ८, पाटण ३१, फलटण १३, सातारा १५ आणि वाई १ याप्रमाणे १५२ प्राथमिक शाळांमधील २६१ शाळा खोल्यांची मोठ्या प्रमाणावर दुरुस्ती आवश्यक आहे. त्यासाठी प्रत्येकी १ लाख रुपयांप्रमाणे २ कोटी ६१ लाखांची आवश्यकता असल्याचे सोनवलकर यांनी निदर्शनास आणून दिले.जावळी ६२, कऱ्हाड ३९, खंडाळा ११, खटाव ९१, कोरेगाव २९, महाबळेश्वर ३३, माण १४०, पाटण १२३, फलटण १७३, सातारा ५८, वाई २ याप्रमाणे सातारा जिल्ह्यातील ७६१ प्राथमिक शाळांना कुंपणभिंतींची आवश्यकता आहे. त्यासाठी प्रत्येक शाळेला ५० मीटर कुंपणभिंत आवश्यक असल्याचे गृहित धरले तर प्रत्येक मीटरसाठी ६ हजार रुपये याप्रमाणे या सर्व ७६१ प्राथमिक शाळांना कुंपणभिंत बांधण्यासाठी २२ कोटी ८३ लाखांची आवश्यकता आहे. (प्रतिनिधी) केंद्राकडून निधी उपलब्ध होत नाही...जिल्हा नियोजन व विकास समितीच्या माध्यमातून प्राथमिक शाळा खोल्यांची दुरुस्ती आणि प्राथमिक शाळांना कुंपणभिंत घालण्यासाठी यापूर्वी ३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषद सेसमधून २३ लाख २१ हजार रुपये उपलब्ध झाल्याचे निदर्शनास आणून देतानाच प्राथमिक शिक्षणासाठी सर्व शिक्षा अभियानांतर्गत केंद्र शासनाकडून निधी सध्या उपलब्ध होत नाही. तथापि, प्राथमिक शाळा वर्ग खोल्यांची दुरुस्ती व धोकादायक शाळा खोल्यांच्या जागी नवीन इमारती तातडीने उभारणे आवश्यक असल्याने राज्य शासनाने यासाठी पुरेशी तरतूद करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद अध्यक्ष माणिकराव सोनवलकर यांनी केली आहे.