खंडाळा : शिरवळ-लोणंद चौपदरीकरणाच्या भूसंपादनातील रखडलेल्या प्रश्नांबाबत चार महिन्यांपूर्वी प्रस्ताव तयार करून मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्वासन देणारे प्रशासनाने काहीच हालचाली न केल्याने शेतकऱ्यांचे तडजोडीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. प्रशासनाच्या या ढिम्म भूमिकेमुळे भूसंपादन प्रक्रिया रखडली असल्याने शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. याबाबत तातडीने मार्ग काढण्यात यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शिरवळ-लोणंद चौपदरीकरणाच्या भूसंपादनात रखडलेल्या शेतकऱ्यांबाबत भूसंपादन मंडळाने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नव्हती. त्यामुळे निवाड्यात नसलेल्या जमिनींचा प्रश्न अद्यापही मिटला नसल्याने शेतकरी हतबल झाले होते. या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महसूल आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रमुख अधिकारी यांची शेतकऱ्यांसमवेत चार महिन्यांपूर्वी आमदार मकरंद पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली एक बैठक खंडाळा तहसील कार्यालयात झाली होती. यामध्ये रखडलेले भूसंपादन करण्याबाबत एकमत करण्यात आले होते. मात्र बैठकीतील मुद्द्यांवर बांधकाम विभागाने अद्यापही ठोस कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत प्रस्ताव तयार करून मार्ग न काढल्यामुळे शेतकऱ्यांची फरफट झाली आहे. यातील संपादित जमिनीतील फक्त झाडे, विहिरी, ताली, फळझाडे यांचे मूल्यांकन करून निवाड्यात समावेश करण्याचे प्रस्ताव तयार करून वरिष्ठ कार्यालयाकडे देण्यात आले आहेत.
वास्तविक संपादित जमिनींचा तडजोडीचा प्रस्ताव तयार करणे, शेतकऱ्यांच्या संमतीशिवाय जमिनीचे कजापचे आदेश करू नयेत, अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. ज्या इमारती, घरे, दुकाने रस्त्यात बाधित होत आहेत, अशा इमारतींचे संपूर्ण मूल्यांकन व्हावे, याबाबत योग्य कार्यवाही होणे अपेक्षित आहे.
या मार्गावर संपादित होणाऱ्या ज्या जमिनीचा निवाड्यात समावेश झाला नाही, त्यांची नावे समाविष्ट करण्याबाबत तसेच भूसंपादित जमिनीचे व इतर मालमत्तेच्या होणाऱ्या नुकसानीचे योग्य मूल्यांकन व्हावे, यासाठी शेतकरी संघर्ष कृती समितीने अनेक वर्षे लढा दिला. परंतु यावर कायमस्वरूपी मार्ग निघत नसल्याने गेली दहा वर्षे शेतकऱ्यांची फरफट सुरू आहे. या मालमत्तेची रक्कम शासन दरबारी पडून असल्याने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच गेल्या दहा वर्षांत न्यायालयात हेलपाटे घालावे लागल्याने खर्चाचा त्रास सहन करावा लागला आहे.
(कोट..)
शिरवळ लोणंद चौपदरीकरणातील काही भागाचे संपादनाचा विषय प्रलंबित आहे. येथील शेतकऱ्यांवर अन्याय न होता त्यांचा प्रश्न मिटावा, यासाठी प्रशासनाला सूचना केल्या होत्या. याबाबत पुढील कार्यवाही काय केली आणि ज्या लोकांचे क्षेत्र रस्त्यासाठी जाऊनही त्यांची निवाड्यात नोंद नाही, त्यांचे तडजोडीचे प्रस्तावाबाबत काय झाले, यासाठी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन पुन्हा चर्चा करून हा प्रश्न सोडविला जाईल.
- मकरंद पाटील, आमदार
(कोट..)
चौपदरीकरणासाठी शेतकऱ्यांना खूप यातना सहन कराव्या लागल्या आहेत. तरीही सर्वांची सहमतीची तयारी आहे. पण रखडलेला प्रश्न मिटवला नाही, तर शेतकरी देशोधडीला लागतील. आता हे प्रकरण सहनशीलतेच्या पलीकडे गेले आहे. त्यामुळे प्रशासनाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न तातडीने मिटवावेत.
- कुंडलिक दगडे, अध्यक्ष कृती समिती