जंगलात बंगला बांधणारा उद्योजक अडचणीत! न्यायालयाचा आदेश

जप्त शेतघर, स्पीडबोट, जीप, जनरेटरचा ताबा देण्यास नकार

सातारा : कोयना अभयारण्याच्या गाभा क्षेत्रात (कोअर झोन) अनधिकृत फार्म हाउस बांधणाऱ्या उद्योजकाने आपले जप्त केलेले फार्म हाउस, जीप, स्पीडबोट, जनरेटर आदींचा ताबा मिळविण्यासाठी केलेला दावा न्यायालयाने फेटाळला आहे. या बंगल्यासंदर्भात आता फौजदारी चौकशीची प्रक्रिया सुरू होणार असून, उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यास हा बंगला जमीनदोस्त केला जाऊ शकतो, असे संकेत वन अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. संबंधित उद्योजकाने कोयना अभयारण्याच्या कोअर झोनमध्ये खुडुपलेवाडी गावाच्या हद्दीत स्थानिक ग्रामस्थाकडून जुने घर खरेदी केले होते. तत्कालीन वन अधिकाऱ्यांकडून परवानगी घेऊन आपण त्या घराची दुरुस्ती केल्याचा दावा उद्योजकाने केला होता. प्रत्यक्षात तेथे प्रशस्त फार्म हाउसची उभारणी करण्यात आली. तेथे येण्यासाठी खास स्पीड बोटची व्यवस्था करण्यात आली. कोअर झोनमधून अशा खासगी स्पीड बोटना परवानगी नाही. या फार्म हाउसमध्ये रंगणाऱ्या पार्ट्यांचे वृत्त ‘लोकमत’ने प्रसिद्ध केले होेते. दरम्यान, संबंधिताने आपले फार्म हाउस आणि जप्त केलेली अन्य सामग्री पावसामुळे खराब होण्याची शक्यता असल्याचे प्रतिपादन करून न्यायालयाकडून ताबा परत मिळविण्याचा प्रयत्न केला होता. अभयारण्याच्या बाबतीत अंतिम अधिसूचना जारी होईपर्यंत तरी बंगला, बोट आणि वाहनांचा ताबा मिळावा, अशी मागणी या दाव्यात करण्यात आली होती. जप्त केलेल्या वास्तू आणि वस्तूंना दैनंदिन देखभालीची गरज असल्याचे कारण पुढे करण्यात आले होते. तसेच अंतिम निर्णयापर्यंत नाहरकत दाखला मिळावा, असेही प्रतिपादन करण्यात आले होते. या दाव्याच्या सुनावणीनंतर कोअर झोनमधील जमीन खरेदीचा व्यवहारच बेकायदा असल्याने वन अधिकाऱ्यांनी केलेली जप्तीची कारवाई योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे संबंधित उद्योजकापुढील अडचणी कमी होण्याऐवजी वाढल्या आहेत. जमीनखरेदीची वैधता, दुरुस्तीच्या नावाखाली नवीन बांधकाम असे अनेक मुद्दे या दाव्यात चर्चेस आल्याने आगामी काळात वन अधिकारी काय निर्णय घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे. (प्रतिनिधी) धनदांडग्यांना वचक बसणार? न्यायालयाने उद्योजकाचा दावा फेटाळून वन अधिकाऱ्यांची बाजू उचलून धरली असली, तरी बंगल्याची उभारणीही तत्कालीन वन अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांदेखत झाल्याचे परिसरातील ग्रामस्थांनी पाहिले आहे. संबंधित उद्योजकाविरुद्ध फौजदारी प्रक्रिया सुरू करण्याचे संकेत या निकालानंतर वन अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत; परंतु पुढील प्रक्रिया अन्य धनदांडग्यांना वचक बसेल अशा गतिमान पद्धतीने राबविली जाते का, यावरच जंगलातील अशा अतिक्रमणांच्या विषयाचे भवितव्य अवलंबून असेल.