कराड : कराड येथील मुस्लीम स्मशानभूमी येथे न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर बसवून चाललेली कामे तातडीने बंद करावीत. झालेल्या अतिक्रमणांवर कारवाई करून अतिक्रमण दूर करावे, असे निवेदन कराडचे मुख्याधिकारी रमाकांत डाके यांना देण्यात आले आहे.
ज्येष्ठ नगरसेवक विनायक पावसकर, माजी नगराध्यक्ष अशोक भोसले, शिवसेनेचे माजी जिल्हाप्रमुख संजय मोहिते, शेतकरी संघटनेचे अनिल घराळ, लिंगायत समाजाचे अक्षय गवळी, वडार समाजाचे अण्णा पवार, कुंभार समाजाचे नथुराम कुंभार, प्रमोद पवार, प्रकाश पवार यांच्या निवेदन स्वाक्षऱ्या असून मुख्याधिकाऱ्यांना सदरचे निवेदन देण्यात आले आहे.
कराड शहरातील मुस्लीम स्मशानभूमीसंबंधी हिंदू व मुस्लीम समाजामध्ये गेली अनेक वर्षे वाद आहेत. या जागेमध्ये हिंदू समाजाचे उत्तरालक्ष्मी देवीचे मंदिर आहे. त्यामुळे १९३२ मध्ये न्यायालयाने याठिकाणी कोणालाही कोणतेही बांधकाम, कंपाऊंड,अगर पत्र्याच्या शेडची उभारणी करता येणार नाही असा निर्णय दिला आहे. तसेच सदरची जागा महसूल दरबारी आजतागायत गायरान म्हणूनच नोंद आहे.
सन १९५२ मध्येही या स्मशानभूमीसंबंधी वाद निर्माण झाला होता. त्यावेळी जागेची परिस्थिती१९३२ च्या न्यायालयाच्या आदेशानुसार जैसे थे ठेवावी असे ठरले होते. १९८६ मध्ये शहराच्या टी.पी. आराखड्याला मंजुरी मिळाली. या आराखड्यामध्ये न्यायालयाने दिलेल्या अटी व शर्तीचे
पालन तंतोततपणे करून कार्यवाही केली आहे.
मुस्लीम समाजाला कोणतेही बांधकाम, कंपाऊंड,अगर पत्र्याच्या शेडची उभारणी करता येणार नाही. असा निर्णय झालेला असताना मुस्लीम समाज ट्रस्टी नगरपरिषदेने केलेल्या चुकीच्या ठरावाचा फायदा घेऊन व कोरोनासारख्या गंभीर परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन शेड व इतर अनुषंगिक कामे करत असून उर्दू हायस्कूल पाठीमागे एक मोठे शेड उभा केले आहे. इतरही कामे सुरू आहेत, असे निवेदनात म्हटले आहे.
गायरानमध्ये हिंदू समाजातील कुंभार, वडार, लिंगायत, मातंग समाजाची स्मशानभूमी(वहिवाट) आहे. याठिकाणीही मुस्लीम समाजाने अतिक्रमण केले आहे. कोरोना बाधित मृतांवर दफन करून कोरोना परिस्थितीचा गैरफायदा घेण्याचे काम चालू आहे, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
मुख्याधिकारी यांनी मुस्लीम समाज ट्रस्टने चालवलेल्या बेकायदेशीर कारवाया ताबडतोब थांबवून न्यायालयाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. अति संवेदनशील या वादाचा कराडच नव्हे तर जिल्हा व राज्यभर कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. सदर प्रश्नी न्याय भूमिका घेवून हिंदू समाज घटकांचे व कायदा सुव्यवस्थेच्या हितांचे रक्षण व्हावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.