जिल्हा नियोजनच्या विषयांवरून गदारोळ

नाराजी नाट्य : सदस्यांच्या प्रश्नांना बगल देऊन आटोपली सभा

सातारा : जिल्हा परिषद गटातील प्रश्न सदस्यांकडून पोटतिडकीने मांडले जात असतानाच या प्रश्नांना बगल देत शुक्रवारी सर्वसाधारण सभा आटोपती घेण्यात आली. जिल्हा नियोजन आराखड्यामध्ये ६७ सदस्यांना समान न्याय दिला जात नसल्याने बहुतांश सदस्यांनी गदारोळ घातला. जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा शुक्रवारी दुपारी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष माणिकराव सोनवलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. उपाध्यक्ष रवी साळुंखे, सभापती अमित कदम, शिवाजी शिंदे, मानसिंग माळवे, कल्पना मोरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नितीन पाटील, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र शिवदास यांची प्रमुख उपस्थिती होती. ग्रामपंचायत आचारसंहिता असताना सभा घेतल्यावरून सुरुवातीला काही सदस्यांनी आक्षेप नोंदवला. मात्र, ज्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लागल्या आहेत, तेथील विषय वगळून इतर आवश्यक विषयांना मंजुरी देण्याची गरज असल्याचे स्पष्टीकरण अध्यक्ष सोनवलकर यांनी केले. सातारा जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्राम विकास निधीतून ग्रामपंचायतींनी विविध विकासकामांसाठी मागणी केलेल्या कर्ज प्रस्तावांना मंजुरी, सामान्य प्रशासन विभाग १ व २ कडील सन २०१३-१४ च्या लेखा परीक्षण अहवालातील शंकांना दिलेल्या प्रथम पूर्तता उत्तरास मंजुरी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत पंचायत समितीकडून ग्रामपंचायतनिहाय प्राप्त झालेले सन २०१६-१७ चे लेबर बजेट व कामाचे नियोजन यास मंजुरी, सातारा जिल्हा परिषदेच्या लघू पाटबंधारे विभागाकडील सन २०१३-१४ च्या स्थानिक निधी लेखा परीक्षण अहवालातील शंकांना दिलेल्या प्रथम पूर्तता उत्तरास मंजुरी, सातारा जिल्हा परिषदेच्या भविष्यनिर्वाह निधीच्या सन २०१३-१४ चे स्थानिक निधी लेखा परीक्षण अहवालातील परिच्छेदांना दिलेल्या प्रथम पूर्तता उत्तरांना मान्यता, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या सन २०१३-१४ च्या लेखापरिक्षण अहवालातील शंकांना दिलेल्या प्रारूप उत्तराचे अहवालास मंजुरी, सातारा जिल्हा परिषद दैनंदिनी सन २०१६ छपाई आदी विषयांना मंजुरी देण्यात आली. सतीश चव्हाण, बाळासाहेब भिलारे, जितेंद्र सावंत, अनिल देसाई, राहुल कदम, दीपक पवार, सदाशिव जाधव, किरण साबळे-पाटील आदींनी जोरदार भाषणबाजी करून विषय मांडले. (प्रतिनिधी)आचारसंहितेमुळे दोन विषय प्रलंबितविषयपत्रिकेवरील सातारा जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्राम विकास निधीतून ग्रामपंचायतींना मंजूर करायच्या कर्जमंजुरीची मर्यादा वाढविणे, पाटण तालुक्यातील काठी गावातील पाझर तलावाचा विषय कार्यकारी अभियंता कण्हेर विकास विभाग यांच्याकडून सातारा जिल्हा परिषद लघू पाटबंधारे विभागाकडे हस्तांतर करणे आदी विषय आचारसंहितेमुळे प्रलंबित ठेवले. वित्त आयोगाच्या रकमेच्या व्याजाचे काय झाले?, या प्रश्नावरुन अनिल देसाई यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. ३१ डिसेंबरच्या आत हे पैसे खर्ची पडले नाहीत तर ते परत जाऊ शकतात, हेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे होणाऱ्या नुकसानीला प्रशासनास जबाबदार धरण्यात यावे, असेही सांगितले.