‘वसंतदादा’ला जिल्हा बँकेची जप्तीची नोटीस

साठ दिवसांची मुदत : १०२ कोटी ५४ लाख रुपये थकीत

सांगली : सेक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्ट (सुरक्षितत्ता आणि आर्थिक मालमत्ता पुनर्रचना आणि सुरक्षा व्याज कायदा २00२) नुसार सांगली जिल्हा बँकेने १0२ कोटी ५४ लाख रुपयांच्या थकबाकीसाठी येथील वसंतदादा शेतकरी सहकारी साखर कारखान्यासह २६ संचालकांना बुधवारी नोटीस बजावली. ६0 दिवसांत ही रक्कम भरली नाही, तर कायद्यातील तरतुदीनुसार स्थावर व जंगम मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा इशारा बँकेने दिला आहे. जिल्हा बँकेने मार्चअखेर वसुलीची जोरदार मोहीम राबविली आहे. पहिल्याच टप्प्यात त्यांनी मोठा कर्जदार असलेल्या सांगलीच्या वसंतदादा कारखान्यास नोटीस बजावली आहे. कारखान्याची सध्याची थकबाकी १0२ कोटी ५४ लाख रुपये आहे. ही रक्कम कारखान्याकडून भरल्यानंतर त्यांचे कर्जाचे खाते नियमित होणार आहे. त्यामुळेच बँकेने कारखान्याला नोटीस बजावली आहे. यामध्ये कायद्यातील कलम १३ (२) नुसार ६0 दिवसांची मुदत दिली आहे. या मुदतीत कारखान्याने ही रक्कम भरल्यास कारवाई टाळता येऊ शकते. पैसे भरले नाहीत, तर कलम १३ (३) नुसार कारखान्याची सर्व स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्त करण्याची कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. ६१ व्या दिवशी कारखान्याचा ताबा घेतला जाईल, असे बँकेने म्हटले आहे. कारखान्यास यापूर्वीही २00९ मध्ये सेक्युरिटायझेशन अ‍ॅक्टनुसार नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यावेळी बँकेने ५५ कोटी रुपये भरून खाते नियमित केले होते. त्यानंतर आता याच कायद्यानुसार बँकेने पुन्हा नोटीस बजावली आहे. सध्याची थकबाकी मोठी असल्याने कारखान्याला आता ही रक्कम भरण्याची तजवीज करावी लागणार आहे. कारखाना यंदा चांगला चालला असला तरी, थकबाकीची रक्कम मोठी आहे. जिल्हा बँकेने ‘टॉप’च्या थकबाकीदारांवर वसुलीसाठी कारवाईच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. पहिल्या टप्प्यात मोठ्या थकबाकीदारांकडून रकमा वसूल केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर उर्वरित थकबाकीदारांनाही नोटिसा बजावल्या जातील. (प्रतिनिधी) नोटिसा बजावलेले विद्यमान संचालक अध्यक्ष विशाल पाटील, उपाध्यक्ष डी. के. पाटील, बाळगोंडा पाटील, आदिनाथ मगदूम, निवास पाटील, किशोर जामदार, महादेव कोरे, सचिन डांगे, संदेश आडमुठे, सुनील आवटी, दत्तात्रय सूर्यवंशी, यशवंतराव पाटील, अशोक अनुगडे, अमित पाटील, सुखदेव पाटील, दिलीप पवार, शंकर पाटील, विजयकुमार मोहिते, विठ्ठल पाटील, प्रकाश कांबळे, राजेश एडके, यशवंत कलढोणे, शामराव पाटील, दुर्गादेवी शिंदे, सुनंदा फाळके, शैलजा जयप्रकाश पाटील. काय आहे कायदा... सुरक्षितता आणि आर्थिक मालमत्ता पुनर्रचना आणि सुरक्षा व्याज कायदा २००२ मधील तरतुदीनुसार एखाद्या कर्जदाराकडून थकबाकीद्वारे परतफेड होऊ शकली नाही, तर कर्जदाराच्या तारण मालमत्तेचा ताबा घेऊन खात्यास ते जोडण्याचा अधिकार वित्तीय संस्थांना प्राप्त झाला आहे. यामुळे संबंधित वित्तीय संस्थेला नॉन परफॉर्र्मिंग असेटस्मध्ये (एनपीए) घट होण्यास मदत मिळू शकते.