शहरं
Join us  
Trending Stories
1
हिंदीचे दोन्ही जीआर रद्द, त्रिभाषा सूत्राचा निर्णय घेण्यासाठी नवी समिती स्थापन
2
राज्य सरकारला घेरण्याची विरोधी पक्षांची रणनीती; मविआचा सरकारच्या चहा पानावर बहिष्कार, जनतेला वाऱ्यावर सोडले
3
प्रशासकीय सीमा ३१ डिसेंबरला होणार ‘फ्रीझ’, जनगणना : नंतर होणार नाही नवे गाव, जिल्हा, महापालिका
4
विकले जात राहणे हेच पाकिस्तानचे नशीब
5
अधिवेशनाकडून अपेक्षा; विरोधक हिंदीच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनापूर्वीच एकवटले
6
कार्ला येथील एकवीरा मंदिरात ड्रेसकोड; ७ जुलैपासून नव्या नियमांची अंमलबजावणी
7
लुटालुटीला आरटीओची मूक संमती? अधिकृत रिक्षा स्टॅंडवर दरपत्रकच नाही; कल्याण आरटीओ क्षेत्रातील वास्तव
8
मुंबई काँग्रेसबद्दल दिल्लीत आज काही निर्णय होईल का?
9
हिंदी भाषेसंदर्भातील दोन्ही शासन निर्णय रद्द; राज-उद्धव यांच्या मोर्चाआधीच CM फडणवीसांची मोठी घोषणा
10
एअर इंडियाच्या विमानात समस्या, टोकियोहून दिल्लीला जाणाऱ्या विमानाचे कोलकात्यात इमरजन्सी लँडिंग
11
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! आता रिझर्वेशन चार्ट तयार होणार रेल्वे सुटण्याच्या 8 तास आधी; हे नियमही बदलणार
12
"...म्हणून सरकारने हिंदीचा GR रद्द केला"; उद्धव ठाकरेंचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल, स्पष्टच बोलले
13
"ती समिती उच्च शिक्षणासाठी होती, खोटं कशाला बोलता"; उद्धव ठाकरेंचे CM फडणवीसांना प्रत्युत्तर
14
"हनिमूनवरून थेट माझ्यासोबत भांडायला आल्या..."; कोलकाता सामूहिक बलात्कार प्रकरणावरून आपसातच भिडले TMC खासदार! 
15
...म्हणून मराठी माणूस मुंबईत राहू शकत नाही !
16
नागपूर-रत्नागिरी राष्ट्रीय महामार्गावर अपघात; कारचे टायर फुटले, आठ जण जखमी, एअर बॅगमुळे भाविक बचावले
17
केबिनचे तापमान वाढले; Air India च्या टोकियो-दिल्ली विमानाची कोलकात्यात आपत्कालीन लँडिंग
18
मराठी जनतेच्या रेट्यामुळेच 'हिंदी सक्ती' मागे, ही भीती असली पाहिजे; राज ठाकरे स्पष्टच बोलले
19
हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेतल्याने ५ जुलैला होणारा ठाकरे बंधूंचा मोर्चा रद्द, संजय राऊतांची माहिती
20
आरजी कार प्रकरणात केलेली आरोपीला फाशीची मागणी; आता स्वतःच केला तरुणीवर बलात्कार...

निवकणे धरणग्रस्तांचे भिजत घोंगडे...

By admin | Updated: November 25, 2015 23:56 IST

शेतकरी भूमिहीन : लोकप्रतिनिधी, अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष

मणदुरे : निवकणे लघू पाटबंधारे प्रकल्पाचे काम गेल्या पंधरा वर्षांपासून अजूनही अपुरेच आहे. धरणाचे कामही रेंगाळलेले आहे. नवीन वाढीव भूमिसंपादनात ६५ टक्के रक्कम भरून पुनर्वसनास पात्र करावे, अशी मागणी धरणग्रस्तांनी केली आहे. दरम्यान, याकडे लोकप्रतिनिधी, अधिकारी यांचे दुर्लक्ष होत आहे.निवकणे लघू पाटबंधारे प्रकल्पाची कामे १९९९ मध्ये सुरू करण्यात आली. याबरोबरच मणदुरे विभागात साखरी-चिरेघर, बिबी प्रकल्पाची कामे हाती घेण्यात आली. यापैकी साखरी-चिरेघर धरणग्रस्तांच्या शासकीय निधीचे वाटप करून या प्रकल्पात पाणी अडविण्यात आले आहे. तर बिबी धरणग्रस्तांचे देणी भागविली असून, धरणाचे कामही अंतिम टप्प्यात आले आहे. मात्र निवकणे प्र्रकल्पग्रस्तांची शासकीय अधिकाऱ्यांकडून नेहमीच प्रकल्प बाधितांची शासकीय अधिकाऱ्यांकडून नेहमीच अडवणूक केली जात आहे. निवकणे प्रकल्प हा उंचीवर असल्याने विभागात गरुत्त्वाकर्षणाने पाणी देण्यासाठी योग्य असल्याने उंची वाढविण्यात आली आहे. या धरणाचे भूमिसंपादन दोन वेळा झाले आहे. पहिल्या भूमिसंपादनाची देणी भागविण्यात आली असली तरी दुसऱ्या भूमिसंपादनातून ६५ टक्के रक्कम कूपन घेऊन शासनाने पुनर्वसनास पात्र करावे, अशी मागणी निवकणे येथील शेतकरी करीत आहेत, तर पहिल्या भूमिसंपादनात ६५ टक्के रक्कम भरलेल्या शेतकऱ्यांना अजूनही पर्यायी जमिनी मिळाल्या नाहीत. धरणाच्या भिंतीसाठी शेतकऱ्यांनी २००१ मध्ये उत्खनन केले आहे. त्यावेळेपासूनचे तळी, बांध, झाडे, पाईपलाईन, शेड यांच्या रक्कमेचे व्याज मिळावे. पुनर्वसनासाठी ६५ टक्के रकमा भरून घेऊन पर्यायी जमिनी द्याव्यात. ६५ टक्के रक्कम ज्या शेतकऱ्यांनी भरली त्या शेतकऱ्यांना या रकमेवरील व्याज द्यावे अशा मागण्या केल्या आहेत. तीन पिकांवरील शेती एका पिकांवर २००१ पासून धरणाच्या भिंतीचे काम सुरू असल्याने पूर्वी आडव्या पाटाच्या पाण्यावर तीन पिके घेण्यात येत होती. तर धरणाच्या भिंतीखालील क्षेत्रात आता केवळ एका पिकावर, पावसावर समाधान मानावे लागत असते. भिंतीमुळे आडवा पाटच बंद झाला असल्यामुळे तीन पिकांवरील शेती एका पिकावर आली आहे. उन्हाळ्यात पाणी टंचाईच्या कारणाने केरा नदीपात्रातील पाणी पिकांसाठी देता येत नाही. यामुळे शेतीचे नुकसान झाले आहे.  

निवकणे येथील शेतकऱ्यांचे नवीन भूमिसंपादनावेळी ६५ टक्के रक्कम भरून घेऊन शासनाने पुनर्वसनासाठी पात्र करावे. भूमिसंपादनाचा निधी तातडीने द्यावा. - सूर्यकांत गुरव, उपसरपंच, निवकणेधरणाची माहिती...धरणाचा पाणीसाठा १.९ टीएमसीधरणाची किंमत १६५ कोटीबाधित क्षेत्र ५० हेक्टरलाभक्षेत्र १००० हेक्टर