पाटण : मार्च महिन्याच्या अखेरीस तालुक्यातील लोकनेते बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत संपत असून या कारखान्याच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांच्या गटाचे पॅनेल निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार का, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागून आहे.
सध्या बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्यावर गृहराज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांची सत्ता आहे. गत अनेक वर्षांपासून देसाई घराण्याने साखर कारखान्यावरील आपली पकड कायम ठेवली आहे. असे असले तरी कारखान्याच्या कारभाराबाबत नेहमीच ताशेरे ओढून पाटणकर गटाने देसाई गटाच्या विरोधात कारखान्याची निवडणूक लढवली आहे. त्यामुळे कारखान्याची निवडणूक जाहीर होताच तालुक्यात नेहमीच चर्चा सुरू असते. यावेळची परिस्थिती वेगळी असून राज्याच्या सत्तेत महाविकास आघाडी आहे. त्यातच देसाई आणि पाटणकर गटाचे दोन्ही नेते आघाडी धर्म पाळताना दिसतायेत. त्यामुळे होऊ घातलेली साखर कारखान्याची निवडणूक मंत्री शंभूराज देसाई यांना बिनविरोध सोडायची, की विरोध करायचा, असा पेच पाटणकर गटासमोर पडला आहे. मात्र, ही निवडणूक बिनविरोध होईल, याची शाश्वती देता येत नाही. कारण माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर आणि सत्यजित पाटणकर यांनी आपली भूमिका मवाळ केली असली तरी, तालुक्यातील इतर विरोधक किंवा असंतुष्ट सभासद हे निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार, असे दिसते.
बाळासाहेब देसाई सहकारी साखर कारखान्याच्या आतापर्यंत झालेल्या निवडणुका आणि त्यांचा निकाल पाहता, मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने विरोधी पॅनेलला सरासरी दोन ते अडीच हजार मतांच्या फरकाने नेहमीच पराभूत केले आहे. तरीही विरोधक म्हणून पाटणकर गटाने नेहमीच आपली भूमिका बजावली आहे.
- चौकट
पाटणच्या राजकारणासाठी निर्णायक निवडणूक
मरळी येथील बाळासाहेब देसाई साखर कारखाना ही संस्था देसाई घराण्याचे सर्वस्व आहे. त्यामुळे मंत्री शंभूराज देसाई हे साखर कारखान्याची निवडणूक अतिशय मनावर घेतात. मात्र कारखाना ही सहकारी संस्था असून मंत्री देसाई हे पाटणकर यांचे कट्टर विरोधक आहेत. तेव्हा कारखान्याची निवडणूक लागताच पाटणकर गट शंभूराज देसाईंच्या विरोधात मैदानात उतरतो. मात्र या वेळेस महाविकास आघाडीमुळे निवडणूक लढवायची की नाही, अशी तळ्यात-मळ्यात स्थिती पाटणकर गटाची होणार आहे.
- चौकट
२५ लाखावर होतो खर्च
देसाई साखर कारखाना १ हजार २६० मेट्रिक टन ऊस गाळप क्षमतेचा छोटा कारखाना आहे. या कारखान्याच्या निवडणुकीसाठी तब्बल २५ लाखाचा खर्च येतो. तरीसुद्धा कारखान्यातील जागृत सभासद हे कारखान्याचा कारभार पारदर्शक होण्याची अपेक्षा करून सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतात. कात्रीत पकडण्याची हीच योग्य वेळ असते. कारण निवडणूक झाली की पुढे पाच वर्षे सत्ताधारी सुसाट, तर विरोधक हतबल, असेच चित्र दिसते.