लोकमत न्यूज नेटवर्क
सातारा : आमदार महेश शिंदे हे अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. संकुचित विचारांचा लोकप्रतिनिधी मिळाला, हे खरे लोकांचे दुःख आहे, हे यातून दिसून येते. लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण निवडून आला आहात. अधिवेशन म्हणजे जनतेचे प्रश्न मांडण्याचे व्यासपीठ आहे.
गेल्या २५ वर्षांपासून आमदार शशिकांत शिंदे पुनर्वसित गावातील लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. आमदार शशिकांत शिंदे यांच्या आग्रहाखातर बोलावलेल्या बैठकीला बोलावले नाही म्हणून अधिकाऱ्यांवर हक्कभंग प्रस्ताव कसा काय लावला जाऊ शकतो, असा सवाल धोम धरणग्रस्त सर्व सरपंच संघटनेने केला आहे.
या प्रकरणी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे, तुम्ही आमदार नव्हता त्यावेळी आमदार शशिकांत शिंदे यांनी पुनर्वसित गावांसाठी महत्त्वाचे प्रश्न मार्गी लावले. आमदार शशिकांत शिंदे हे फक्त कोरेगाव मतदारसंघ नव्हे, तर जिल्ह्यातील लोकांचे प्रश्न जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन सोडवत असतात. विधानसभेचा लोकप्रतिनिधी म्हणून जेवढा तुमचा अधिकार आहे, तेवढाच आमदार शशिकांत शिंदे यांचा आहे. जिल्हाधिकारी यांची वेळ मागून घेतलेली बैठक हक्कभंग कसा होऊ शकतो. लोकप्रतिनिधींनी राजकीय दबाव निर्माण करायचा म्हणून आणलेला हक्कभंग फार काळ टिकणारा नाही. जनतेला त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी एकाऐवजी दोन लोकप्रतिनिधी मिळत असताना आपण संकुचित वृत्तीचे राजकारण करीत असाल तर ते चुकीचे आहे. आमदार शशिकांत शिंदे साहेब तर त्यांचे अधिकार मागवून घेतीलच आणि लोकांचे प्रश्न सोडवतील. शासकीय कामाच्या वेळी बोलावले नाही तर हक्कभंग होऊ शकतो; परंतु या बाबतीत नाही. अधिवेशनामध्ये जनतेचे प्रश्न मांडण्याऐवजी विकासकामे व पुनर्वसनासंदर्भात घेण्यात आलेल्या बैठकीबाबत हक्कभंग प्रस्ताव मांडला, हा तर प्रशासकीय अधिकारी यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. आपणही काही अधिकारी यांच्यासोबत बैठका घेतल्या आहेत. त्यांना आमदार शशिकांत शिंदे यांना कधीही बोलाविले नाही. त्या संदर्भात आमदार शशिकांत शिंदे यांनी व त्यांच्या कार्र्यकर्त्यांनी कधीही आक्षेप घेतला नाही, असे धोम धरणग्रस्त सरपंच संघटना, साताराचे सचिव व भिवडी पुनर्वसन ति. कोरेगावचे सरपंच संजय शेलार यांनी म्हटले आहे.