हद्दवाढ, आकृतिबंधाबाबत लवकरच निर्णय

महाबळेश्वरात बैठक : अनुसूचित जाती कल्याण समितीकडून सातारा पालिकेच्या कामकाजाची प्रशंसा

सातारा : स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून मागासवर्गीय समाजासाठी शासनाच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी केली जाते का नाही, याची पाहणी करण्यासाठी आलेल्या अनुसुचित जाती कल्याण समितीने सातारा नगर परिषदेच्या कारभाराचे तोंड भरुन कौतुक केले. समितीचे अध्यक्ष आमदार सुरेश खाडे यांच्यासह आ. जोगेंद्र कवाडे, आ. प्रकाश गजभिये व सदस्यांनी सातारा पालिकेतील मनोमिलन पॅटर्नचा कारभाराचे कौतुक करून पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सुचविलेल्या शहराची हद्दवाढ, कर्मचारी आकृतिबंध आदींच्या मंजुरीबाबत प्रयत्न करु, असे आश्वासन दिले.सातारा पालिकेच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यासाठी अनुसुचित जाती कल्याण समितीची बैठक महाबळेश्वर येथे पार पडली. या बैठकीला पालिकेचे नगराध्यक्ष सचिन सारस, पक्षप्रतोद अविनाश कदम, अ‍ॅड. दत्ता बनकर, नगरसेवक जयेंद्र चव्हाण, विजय बडेकर, रविंंद्र माने, मुख्याधिकारी अभिजित बापट, अतिरिक्त मुख्याधिकारी आशिश लोकरे, नगरअभियंता दिलीप चिद्रे, मुख्य लेखापाल हेमेंद्र जाधव आदी उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला सातारा पालिकेच्या कामकाजाबाबत चर्चा सुरु झाल्यानंतर नगरसेवक अविनाश कदम यांनी राज्य शासनाकडून आकृतीबंदाला मान्यता न मिळाल्याने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे संख्याबळ पूर्ण होत नसल्याचे सांगितले. कर्मचारी पुरेशे नसल्याने पालिकेचे काम प्रभावीपणे होत नसल्याने आकृतीबंधाला मंजूरी मिळणे आवश्यक आहे. मागासवर्गीय समाजाला १३ टक्के आरक्षण आहे. मात्र, पदसंख्या वाढवली तरच १३ टक्के मागासवर्गीय पदे भरता येणार असल्याचे कदम यांनी समितीच्या निदर्शनास आणून दिले.तसेच रिक्त पदे तातडीने भरल्यास पालिकेच्या कारभारात सुसुत्रता येईल, असे कदम यांनी सांगितले. याबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन समितीने दिले. आतापर्यंत एकाही योजनेतील एक रुपायाही शासनाला परत गेला नसून योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात आली असल्याचे कदम यांनी समितीच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच झोपडपट्टी निवारणासाठी पालिकेने प्राधान्य दिले असुन झोपडपट्टीवासियांना हक्काची घरे उपलब्ध करुन दिली आहेत. मात्र ग्रीन झोन अथवा नो डेव्हलपमेंटमधील झोडपट्टीवासियांना योजनांचा फायदा मिळत नाही. शहरालगत त्रिशंकु भाग असल्याने विकास साधण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यामुळे शासनाने आरक्षण उठवून, हद्दवाढीस मंजूरी दिल्यास आणखी प्रभावीपणे योजनांची अंमलबजावणी करुन वंचितांना विकासाच्या प्रवाहात आणणे सोपे होणार असल्याचे कदम यांनी स्पष्ट केले. याबाबत तातडीने योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिले. (प्रतिनिधी)जिल्हा बँकेच्या अभिनंदनाचा ठराव.अनुसुचित जाती कल्याण समितीच्या अधिकाऱ्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजाचा आढावा घेतला आहे. या समितीने सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या कारभाराची प्रशंसा केली. संपुर्ण राज्यभरात एक आदर्शवत अशी ही बँक असल्याचे स्पष्ट करुन जिल्हा मध्यवर्ती बँकेच्या अभिनंदनाचा ठराव या समितीने केला. प्रश्न प्राधान्यांने सोडविणारसातारा पालिकेत खासदार उदयनराजे भोसले आणि आमदार शिवेंद्रसिंंहराजे भोसले यांच्या मनोमिलन पॅटर्नची सत्ता आहे. या मनोमिलन पॅटर्नचे कामकाज सर्वोत्तम असल्याचे आम्हाला दिसून आले आहे. पालिकेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मांडलेले सर्व मुद्दे रास्त असून या सर्व समस्यांचे एक बुकलेट तयार करुन आठ दिवसांत आमच्याकडे पाठवा. या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करु. असे आ. गजभिये म्हणाले. सातारा पालिकेचे प्रश्न सोडवण्याची ग्वाही समितीच्या सदस्यांनी यावेळी दिली.