तांबवे : टेंभू उपसा जलसिंचन योजनेंतर्गत सुपने व पश्चिम सुपने येथील कोयना नदीकाठावरील शेतकऱ्यांची जमीन बाधित झाली आहे. या जमिनीचा शासकीय मोबदला देण्यासाठी २०११ मध्ये शासकीय अधिकाऱ्याकडून रितसर मोजणी व बाधित जमिनीचा सर्व्हे झालेला आहे; मात्र दहा वर्षे उलटूनही अद्याप बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला मिळालेला नाही, तो ताबडतोब देण्याची मागणी केली जात आहे.
जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता आर. वाय. रेड्डीयार, प्रांताधिकारी उत्तम दिघे यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गतवर्षी प्रशासनाने बाधित शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्रे घेऊन जमीन खरेदीची कारवाई सुरू केली आहे, मात्र काही जमीनधारक शेतकऱ्यांना कागदोपत्री अडचणी येत असल्याने ही प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. परिणामी ज्या शेतकऱ्यांची कागदोपत्री पूर्तता झाली आहे. त्यांनाही नाहक प्रशासकीय अडचणीमुळे त्यांच्या हक्काचे जमीन मोबदल्यापासून वंचित राहावे लागले आहे. प्रशासनाने ही प्रक्रिया गतीने राबवण्यासाठी ताबडतोब कागदोपत्री त्रुटी दूर करून वंचित शेतकऱ्यांना जमीन मोबदला देण्याची कारवाई करावी. ज्यांची कागदोपत्री पूर्तता पूर्ण झाली आहे त्यांना प्राधान्याने जमीन मोबदला देण्यासाठी ताबडतोब पावले उचलावीत अन्यथा प्रशासनाविरुद्ध असहकार आंदोलन करण्यात येईल.
यावेळी शिवाजी पाटील, सुहास पाटील, विश्वजित थोरात, अर्जुन कळंबे, दीपक गायकवाड, रामचंद्र गायकवाड, सुरेश गायकवाड, दिलीप थोरात, मंगेश गायकवाड, भगवान गायकवाड, जनार्दन थोरात, हिम्मत गायकवाड, सुभाष कोळी, अनिल साळुंखे, नामदेव जाधव उपस्थित होते.