साडेआठ हजार दुकानांचे शटर क्लोज

सातारा : सरकारमार्फत विदेशी कंपन्यांना व्यवसायासाठी दारे उघडली जात आहेत. या निर्णयाविरोधात जिल्ह्यातील व्यापाऱ्यांनी बंद पाळला. जिल्ह्यातील साडेआठ हजार दुकाने शुक्रवारी बंद राहिली. व्यापाºयांच्या विविध संघटनांनी जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांच्याकडे निवेदन सादर केले.सातारा मर्चंट चेंबर आॅफ कॉमर्स, किराणा रिटेलर असोसिएशन, डिस्ट्रिब्युटर्स असोसिएशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा बंद पुकारण्यात आला होता. या बंदला मेडिकल व्यावसायिकांनीही पाठिंबा दिला. सातारा शहर तसेच जिल्ह्यातील दुकाने बंद ठेवण्यात आली होती. मर्चंट चेंबर आॅफ कॉमर्सचे राजू गोडसे, सुनील झंवर, अजित शहा, लालूशेठ सारडा, किराणा रिटेलर असोसिएशनचे अशोक बादापुरे, राकेश अग्रवाल, महेश भणगे, संदेश नागोरी, परेश दोशी, डिस्ट्रिब्युशन असोसिएशनचे प्रशांत जोशी, प्रदीप शहा, विजय नावंधर आदींनी आपल्या संघटनांच्या सभासदांना सोबत घेऊन जिल्हाधिकारी श्वेता सिंघल यांना निवेदन देऊन त्यांच्याशी चर्चा केली.सरकारच्या धोरणामुळे छोटे व्यापारी उद्ध्वस्त होतील, असा आरोप यावेळी करण्यात आला. सातारा शहरातील सर्व किराणा व्यावसायिक या बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत, अशी माहिती राजू गोडसे यांनी पत्रकाद्वारे दिली आहे. परकीय थेट गुंतवणुकीत किरकोळ वस्तूंचे उत्पादन व्यापारास सरकारने पूर्ण मान्यता दिली. वॉलमार्टसारखी कंपनी भारतीय किरकोळ व्यापारात येत आहे. देशामध्ये सात कोटी व्यापारी आहेत. ४२ लाख कोटी रुपयांचा व्यापार होतो, तो उद्ध्वस्त होईल. नोटबंदी, जीएसटीच्या काळात सर्वाधिक त्रास या व्यापाºयांना झाला. मेक इन इंडियाचा नारा देणारे सरकार विदेशी कंपन्यांना पायघड्या घालून देशांतर्गत असणारा व्यापार मोडीत काढत आहे. व्यापारी करबुडवे आहे, असे सरकारला वाटते. एफडीआय मंजूर करू नये, यासाठी सरकारला १५ डिसेंबरपर्यंत संघटनेने मुदत दिली आहे.दरम्यान, या संपामुळे काही प्रमाणात नागरिकांची गैरसोय झाल्याचे पाहायला मिळाले.४० कोटी जनतेला झळ बसण्याची शक्यतादेशांतर्गत असणाºया व्यापारात सात कोटी व्यावसायिक कार्यरत आहेत. या व्यवसायावर ३० कोटी कामगार अवलंबून आहेत. तब्बल ३७ कोटी लोकांच्या जीवनमानाशी खेळण्याचा डाव सरकारने आखला असल्याची माहिती यावेळी व्यापाºयांनी दिली. विदेशी कंपन्यांना व्यवसाय करण्यास मुभा देऊन स्थानिक व्यापार मोडकळीस निघू शकतो. ज्या व्यापाºयांच्या जीवावर भाजप सरकार निवडून आले, त्याच व्यापाºयांना कोंडीत पकडण्याचा डाव आखला गेल्याचा आरोपही केला.