‘सिव्हिल’मध्ये मुक्कामी डॉक्टर हवेत!

जयकुमार गोरेंचे अधिवेशनात प्रश्न : शासकीय भांडवलानंतरही सूतगिरण्या उभ्याच राहिल्या नाहीत

सातारा : ‘अडचणीत असणाऱ्या सूतगिरण्यांना मदत केली पाहिजे, त्या चालल्याही पाहिजेत. मात्र, कोट्यवधींचे शासकीय भागभांडवल घेऊन ही अनेक सूतगिरण्या उभ्याच राहिल्या नाहीत. अनेकांनी या भागभांडवलाचा अपहार केला आहे. काहींनी कमी क्षमतेच्या सूतगिरण्या उभारून अपहार केला आहे. अशा सूतगिरण्यांच्या संचालक मंडळांवर फौजदारी दाखल करून त्यांच्याकडून पैसा वसूल करण्याची कारवाई सरकार करणार का?,’ असा प्रश्न आ. जयकुमार गोरे यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला. शासकीय रुग्णालयात निवासी डॉक्टर रात्री मुक्कामी राहणे बंधनकारक करा, अशी मागणीही त्यांनी केली. मुंबई येथे सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात सूतगिरण्यांबाबत आ. जयकुमार गोरे म्हणाले, ‘ज्या सूतगिरण्या अडचणीत आहेत. त्या सूतगिरण्यांना मदत केली पाहिजे. सूतगिरण्या चालल्याही पाहिजेत. मात्र, अनेकांनी शासनाचे कोट्यवधींचे भागभांडवल घेऊन सूतगिण्या उभ्याच केल्या नाहीत. १४९ सूतगिरण्यांना मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी ६६ सूतगिरण्या सुरू आहेत. तर ५४ बंद आहेत. सूतगिरण्या बंद असण्याची कारणे काय आहेत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. काहींनी २५ हजार चात्यांच्या सूतगिरणीचे भागभांडवल शासनाकडून घेतले. मात्र, सूतगिरणी उभारताना पाच हजार चात्यांचीच उभारली. बाकीचे भागभांडवल कुठे गेले? याचा आजपर्यंत तपास कुणी केला नाही. कोट्यवधींचा अपहार होऊनही, घेतलेले भागभांडवल परत न येताही शासन त्यांना पुन्हा-पुन्हा मदत करण्याची भूमिका घेत आहे. चांगल्या स्थितीत असणाऱ्या सूतगिरण्यांना मदत केली पाहिजे. परंतु ज्या सूतगिरण्यांनी शासनाचे भागभांडवल परत केले नाही, ज्यांनी त्या पैशाचा अपव्यय केला आहे. अशा संचालक मंडळावर फौजदारी कारवाई करून त्यांच्याकडून भागभांडवल वसूल केले जाणार आहे का? मागासवर्गीय सूतगिरण्यांकडे तारण ठेवण्यासाठी काही नाही. किती ठिकाणी मागासवर्गीय लोकांच्या सूतगिरण्या आहेत, याचा तपास करून सरकार काय कारवाई करणार आहे,’ आ. गोरेंच्या प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री विजय देशमुख म्हणाले, ‘काही सूतगिरण्या भागभांडवल, कर्ज घेऊन उभ्या राहिल्या आहेत. काही अर्धवट स्थितीत आहेत. काही तोट्यात आहेत. ज्या सूतगिरण्यांमध्ये चुकीचा कारभार झाला असेल तर चौकशी करून कारवाई केली जाईल. मागासवर्गीय संस्थांना आता पुन्हा मान्यता देताना किमान २० टक्के संचालकांचे तारण चुकीचे व्यवहार होऊ नयेत म्हणून घेण्यात येतील. संचालकांनी स्वत:ची जमीन तारण घेतली तर सूतगिरण्या उभ्या राहतील. त्यामुळे यापुढे सर्व ती प्रिकॉशन घेतली जाईल.’ असे मंत्री देशमुख यांनी सांगितले. (प्रतिनिधी) रुग्णालयात सेवा बंधनकारक करा... ‘शासकीय रुग्णालयातील निवासी डॉक्टर रात्री मुक्कामी नसतात. शासन रुग्णांना उपचार देण्यासाठी प्रयत्न करते. मात्र, उपचार करणारे डॉक्टरच रुग्णालयात नसतील तर त्याचा काय उपयोग आहे. एक डॉक्टर तयार करण्यासाठी शासन लाखो रुपये खर्च करते. मग असे डॉक्टर रुग्णालयात मुक्काम थांबणे तसेच त्यांनी डीग्री घेतल्यानंतर शासकीय रुग्णालयात सेवा बजावणे बंधनकारक करा. त्यात कोणत्याच पळवाटा ठेवू नका,’ अशी मागणीही आ. गोरे यांनी केली.