सातारा : शासनाने सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री रोजगार योजनेचा सातारा जिल्ह्यात खेळखंडोबा झाला आहे. १०० प्रकरणे दाखल केली, तर अवघ्या तीन प्रकरणांनाच बँकांकडून मंजुरी मिळत असल्याचे चित्र असून, गरजूंवर अन्याय होताना पहायला मिळतो आहे. शासनाच्या योजना केवळ कागदोपत्री राहण्याची भीती यातून स्पष्टपणे पुढे येताना दिसत आहे.
राज्यातील नवीन उद्योजकांना भागभांडवल देऊन त्यांना उभारी देण्याच्या उद्देशाने शासनाने मुख्यमंत्री रोजगार योजना सुरू केली. या योजनेच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या भांडवलातून उद्योग निर्मितीचे स्वप्न करणारे अनेक बेरोजगार पुढे आले. खादी ग्रामोद्योग तसेच जिल्हा रोजगार कार्यालयाकडे त्यांनी प्रस्ताव सादर केले. तब्बल ९०० प्रस्ताव दाखल झाले असले तरी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात केवळ ७० प्रस्ताव बँकांनी मंजूर केले आहेत. उर्वरित प्रस्तावांना केराची टोपली दाखवली आहे.
वास्तविक, ही योजना सुशिक्षित बेरोजगारांना बळ मिळावे. या हेतूने सुरू झालेली आहे. ज्याच्याकडे काहीच नाही, त्याला संधी देण्यासाठी शासनाने तयारी केली असताना बँकांकडे येणारे प्रस्ताव नामंजूर करण्यावरच बँकांनी भर दिल्याचे चित्र सर्वत्र पहायला मिळत आहे. नवीन उद्योजकाकडे बॅलन्स शीट, आयटी रिटर्न मागितली जाते आहे. प्रस्तावधारक वारंवार हेलपाटे मारत असतानादेखील बँका प्रस्तावकाशी संपर्क होऊ शकलेला नाही, अथवा प्रस्ताव दाखल करणारे बँकेत आले नाहीत, अशी कारणे दाखवून कर्ज नामंजूर केले जाते. शासनाचे उद्योग निरीक्षक वारंवार पाठपुरावा करत असले तरी बँका त्यांनाही दाद देत नसल्याचे चित्र आहे.
गतवर्षभरात उद्योगांकडून बँकांना दिलेले प्रस्ताव
९००
गत वर्षभरात बँकांकडून मंजूर झालेले प्रस्ताव
७०
जिल्हा अग्रणी बँक अधिकाऱ्याचा कोट...
कोरोना महामारीच्या काळातच ही योजना सुरू झाली. उद्योजकांना प्रोत्साहन मिळावे, या उद्देशाने या योजनेची अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना बँकांना केल्या आहेत. यासाठी तालुकानिहाय बैठका घेऊन आढावा घेण्याचे काम सुरू आहे.
- युवराज पाटील, अग्रणी बँक अधिकारी
प्रस्ताव रद्द करताना दिली जातात कारणे
जिल्हा उद्योग केंद्र आणि खादी ग्रामोद्योग महामंडळावर मुख्यमंत्री रोजगार योजनेची जबाबदारी आहे. सर्वच तालुक्यांतून या योजनेसाठी उद्योजकांचे अर्ज यावेत, यासाठी या दोन्ही कार्यालयांतर्फे प्रयत्न केले आहेत. जिल्ह्यातूनही चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र अनेक प्रस्ताव प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांनी केवळ बँकेच्या शाखेला भेट दिली नाही, म्हणून प्रस्ताव नामंजूर केले आहेत. हे उद्योजक नवीन असतानादेखील त्यांना बॅलन्स शीट, आयटी रिटर्न मागितले जात आहेत. आम्ही बँकांकडे वारंवार पाठपुरावा केला; परंतु बँका प्रतिसाद देत नाहीत, अशी माहिती जिल्हा उद्योग अधिकारी संदीप रोकडे यांनी ‘लोकमत’ शी बोलताना दिली.
डमी : सीएम रोजगार योजना ५ फेब्रुवारी
फाेटो : रोजगार प्रूफला