सातारा : केंद्र सरकारकडे २००७ ते २०१४ पर्यंतचा ओबीसीच्या बाबतीतला इम्पिरियल डेटा तयार आहे. मात्र, केंद्र सरकार तो इम्पिरियल डेटा सुप्रीम कोर्टाला देण्यास जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहे. तरी केंद्र शासनाने इम्पिरियल डेटा सुप्रीम कोर्टाला सादर करून ओबीसी समाजाला न्याय देण्याची भूमिका घ्यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
केंद्र शासनाने ओबीसी समाजाचे रद्द केलेले राजकीय आरक्षण परत देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाला इम्पिरियल डेटा त्वरित सुपुर्द करावा. ओबीसी समाजाच्या वतीने ४ टप्प्यांत देशभर व राज्यभर केंद्र सरकार विरोधात तीव्र स्वरूपाची आंदोलने करण्यात येणार आहेत. दि.१५ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत ही माहिती उपलब्ध केली नाही तर दिल्ली येथील जंतर मंतर येथे सुमारे १ लाख ओबीसी बांधव मोर्चा आंदोलन करणार आहेत. दुसऱ्या टप्प्यात राज्यभर जेलभरो आंदोलन तिसरा टप्पा राज्यभरातील ओबीसी समाजातील कार्यकर्ते प्रत्येक जिल्ह्यात जलसमाधी घेऊन आंदोलन करणार, तर चौथा टप्पा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी ओबीसी विभागाच्या वतीने राज्यभरातील ओबीसी काँग्रेस कार्यकर्ते प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास बसणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी प्रमोद देशमाने, धैर्यशील सुपले, बबनराव पुजारी, संपतराव माळी, सविता ढवळे, प्रवीण माळी आदी उपस्थित होते.