पालिकेत १६९ कोटींच्या अर्थसंकल्पाला मंजुरी

सातारकरांवर करवाढ नाही : शासनाच्या अनुदानाचाच हिस्सा मोठा

सातारा : पालिकेने नागरिकांवर कोणत्याही प्रकारच्या कराचा बोजा न टाकता १६८ कोटी ८८ लाख ९४ हजार ४९४ रुपयांच्या शिलकी अर्थसंकल्पाला मंगळवारी सर्वानुमते मान्यता दिली. नगराध्यक्ष विजय बडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली छ. शिवाजी सभागृहात पार पडलेल्या बैठकीत उपनगराध्यक्ष जयवंत भोसले यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पात शहराचे कायमस्वरूपी प्रश्न सोडविण्याचे नियोजन नसल्याचा तकलादू आरोप विरोधकांनी केला. मात्र, सत्ताधाऱ्यांच्या विनंतीवरून विरोध ‘म्यान’ झाला. या अर्थसंकल्पातही पालिकेच्या स्वउत्पन्नापेक्षा शासनाच्या अनुदानाच्या ‘उत्पन्नाचा’ वाटाच जास्त आहे. मुद्रांक शुल्क अनुदान, रस्ते अनुदान, १४ वा वित्त आयोग, कास धरण उंची वाढविणे अनुदान, वैशिष्ट्यपूर्ण अनुदान, सहायक अनुदान, युआयडीएसएसएमटी अनुदान, अमृत योजना, नगरोत्थान अभियान आदी शासनाच्या योजनांच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर सातारा पालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा वारू तग धरून राहणार आहे. पालिकेच्या इतिहासातील सर्वात मोठे बजेट असा सत्ताधाऱ्यांनी अर्थसंकल्पाचा उल्लेख केला, तसेच गेल्या पाच वर्षांच्या काळात खासदार उदयनराजे भोसले व आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्या माध्यमातून सातारा शहरात विविध विकास कामे ताकदीने मांडल्याची भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी ताकदीने मांडली. तर या बजेटवर पालिकेच्या ठराविक लोकांचा प्रभाव असून, इतरांना वंचित ठेवण्यात आल्याची विवंचना विरोधकांनी ‘शायरी’तून मांडली. विशेष म्हणजे शहरात नसलेल्या भुयारी गटर योजनेवर झालेला ६ लाखांचा खर्च, पालिकेच्या दोन वर्षांपासून बंद असलेल्या पोहण्याच्या तलावाच्या ‘मेंटेनन्स’वर झालेला साडेआठ लाखांचा खर्च, शहरात वारंवार उफाळून येणारी रोगराई, शहरात अनधिकृत फलकांमुळे बुडणारे उत्पन्न, अनधिकृत बांधकामे याविषयी विरोधकांनी चकार शब्द काढला नाही. सत्ताधाऱ्यांनीही निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मंजूर केलेल्या या अर्थसंकल्पाचे कौतुक केले. निवडणुकीला सामोरे जावे लागणार असल्याने त्यापूर्वी मतदारांना दुखविणे योग्य नाही, असाच पवित्रा बहुतांश नगरसेवक-नगरसेविकांनी घेतला. साहजिकच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पायाखालची वाळू सरकल्याची जाणीव अनेकांना झाल्याचे यानिमित्ताने पुढे आले. (प्रतिनिधी)शिक्षणावर केवळ १ टक्का!पालिकेने संपूर्ण बजेटच्या केवळ १ टक्का निधी शिक्षणासाठी राखीव ठेवला आहे. पालिका मुलांच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या बाबतीत किती ‘आग्रही’ आहे, हे या निमित्ताने समोर आले आहे.