पुनर्वसनाच्या जमिनीवर बिल्डरांचा डोळा !

व्याघ्र प्रकल्प : ‘सह्याद्री’मधील विस्थापितांची प्रक्रिया तांत्रिक अडचणीत

राजीव मुळ्ये / सातारा विकास प्रकल्पांमुळे विस्थापित झालेल्यांच्या पुनर्वसनासाठी उपलब्ध असलेल्या जमिनींची तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होत नसल्याने, त्याचा लाभ बिल्डर लॉबी उचलण्याचा धोका असतो. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील विस्थापितांच्या बाबतीत हा धोका समोर उभा असून, तांत्रिक त्रुटी दूर होण्याची तातडीची गरज आहे. सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या कोअर झोनमधील सात गावांचे पुनर्वसन भिवंडीजवळील एकसाल आणि सागाव या गावांच्या जवळ होत आहे. पुनर्वसनासाठीच्या जमिनीवर ‘नवीन शर्त’ हा शिक्का मारण्याचा नियम असून, हा शिक्का असलेली जमीन परवानगीशिवाय विकता येत नाही. ‘सह्याद्री’तील सात गावांच्या पुनर्वसनाची प्रक्रिया सुरू होऊनही, हा शिक्का पुनर्वसनातील जमिनींवर अद्याप पडलेला नाही. ही प्रक्रिया महसूल अथवा पुनर्वसन खात्यामार्फतच पूर्ण होऊ शकते. मात्र, ‘सह्याद्री’तील विस्थापितांचे पुनर्वसन वन विभागाच्याच जमिनीवर होत आहे आणि या खात्याला आपल्या जमिनीवर ‘नवीन शर्त’ हा शिक्का मारण्याचा अधिकारच नाही, अशी तांत्रिक अडचण आहे. ‘सह्याद्री’तील पुनर्वसितांना मिळत असलेली जमीन वनखात्याची असल्यामुळे बिल्डर लॉबीला मिळविता आलेली नाही. तथापि, जमिनीचे उतारे पुनर्वसितांच्या नावे होताच, बिल्डर लॉबीकडून त्यांना आमिषे दाखविली जाऊ शकतात. ‘सह्याद्री’च्या कोअर झोनमधील कुसापूर, रवदी, आडोशी, माडोशी, तांबी, खिरखिंडी आणि वासोटा या गावांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया सुरू असून, ती मार्चअखेर पूर्ण करण्याचा चंग वनखात्याने बांधला आहे. तोडगा शक्य, पण तातडी हवी - तांत्रिक त्रुटी दूर करण्यासाठीचा तोडगा शक्य आहे, अशी माहिती पुनर्वसन खात्यातील सूत्रांकडून मिळाली. पुनर्वसित जमिनींची ‘वर्ग एक’ आणि ‘वर्ग दोन’ अशी वर्गवारी केली जाते. ‘वर्ग दोन’मधील जमिनी पुनर्वसन खात्याच्या परवानगीखेरीज विकता येत नाहीत. मात्र, हे खाते वनखात्याच्या जमिनीबाबत स्वत: निर्णय घेऊ शकत नाही. विस्थापितांना मिळालेले लाभ - भूमिहीन व्यक्तीला एक एकर जमीन - इतरांना बाधित क्षेत्राच्या प्रमाणात जमिनी - एक हेक्टरपेक्षा कमी जमीन कोणालाच नाही - घरासाठी ३७० चौरस मीटरचा निवासी भूखंड - घरबांधणीसाठी प्रत्येकी १ लाख ६१ हजार रुपये - स्थलांतर खर्चासाठी प्रत्येकी ५० हजार रुपये