सातारा : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत ठरल्याप्रमाणे १ मे या महाराष्ट्र दिनी जमीन वाटपाचे आदेश होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. आता लढताना मरण आले तरी चालेल, पण जमीन वाटप सुरू होऊन ताब्यात मिळत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही स्वरूपाचे आंदोलन करावे लागले, तरी कोयना प्रकल्पग्रस्त माघार घेणार नाहीत, असा इशारा श्रमिक मुक्ती दलाचे अध्यक्ष डॉ.भारत पाटणकर यांनी दिला आहे.
याबाबत प्रसिद्धीस देण्यात आलेल्या पत्रकात डॉ.भारत पाटणकर यांनी म्हटले आहे की, या आंदोलनात महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा, रत्नागिरी, रायगड, ठाणे, पालघर व अहमदनगर जिल्ह्यामधील ३५० वसाहतीमधील सुमारे ५० हजार स्त्री-पुरुष सहभाग घेतील, तसेच कोरोना महामारीचे सर्व नियम पाळून हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर, कोयना धरणग्रस्तांचे प्रमाणित व पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे अद्ययावत संकलन रजिस्टर पूर्ण करण्यासाठी ९ ते १० वर्षांचा काळ प्रकल्पग्रस्तांनी प्रशासनाला दिला होता. गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या बैठकांमधून निर्णयांच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले, पण जिल्हा प्रशासनाने या बैठकांच्या इतिवृत्तामध्ये घातलेल्या कालमर्यादा एकदाही पाळल्या नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ मार्चला सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत ठरल्याप्रमाणे जिल्हा प्रशासनाने कोयना प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्व कामासाठी स्वतंत्र कार्यालय प्रस्थापित करावे, कोणतीही त्रुटी शिल्लक न ठेवता पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे अद्यावत सर्वांगीण प्रमाणित संकलन रजिस्टर तयार करावे. आठ किलोमीटरमध्ये जमीन वाटप होऊ शकेल, अशा गावठाणांचा पुनर्वसन आराखडाही तयार करावा. ही तयारी झाल्याबरोबर लोकांच्या सामुदायिक गाव कमिटीच्या माध्यमातून आलेल्या पसंतीनुसार जमीन वाटप सुरू करावे. यासाठी नवी तारीख जिल्हा प्रशासनाने सर्व विचार करून द्यावी. ही तारीख पुन्हा पाळली नाही, तर मात्र जमीन वाटप सुरू होईपर्यंत प्राणपणाने लढत राहण्याचा निर्णय कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी घेतला आहे, तसेच सर्व वंचित खातेदारांना जमीन प्रत्यक्षात मिळेपर्यंत हा लढा थांबणार नाही, असा इशाराही डॉ.पाटणकर यांनी दिला आहे.
चौकट :
... तर १७ मे पासून आंदोलन
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनच्या व्यवहाराची १६ मे पर्यंत प्रकल्पग्रस्त वाट पाहतील. तोपर्यंत पात्र प्रकल्पग्रस्तांचे प्रमाणित संकलन रजिस्टर पूर्ण होऊन जमीन वाटपाची निश्चिती झाली नाही तर १७ मे पासून बेमुदत आंदोलन सुरू होईल. हे आंदोलन कोरोना स्थिती तीव्र असो वा नसो पण जमीन वाटप निर्धोकपणे सुरू होत नाही, तोपर्यंत मागे घेतले जाणार नाही, अशी तयारीही कोयना प्रकल्पग्रस्तांनी केली आहे, असेही प्रसिध्दीपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
............................................................................