लोकमत न्यूज नेटवर्कपाटण : कोयना अभयारण्य व सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बफर झोन क्षेत्रातील निर्बंध उठविण्याचा धोरणात्मक निर्णय सल्लागार समितीच्या शिफारशींवर राज्य शासनाने घेतला. २० सप्टेंबर २०१७ रोजी शासन निर्णय पारीत होताच अनेकजणांनी या निर्णयाचे श्रेय घेण्यास सुरुवात केली. श्रेय घेणारे यापूर्वी या प्रकल्पाच्या स्थानिक सल्लागार समितीवर सदस्य म्हणून कार्यरत होते. परंतु त्यांच्या कार्यकालात त्यांना या समितीच्या माध्यमातून नियमावली बदलता आली नाही,’ अशी टीका आमदार शंभूराज देसाई यांनी केली.
देसाई यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, दोन वर्षांमध्ये स्थानिक सल्लागार समितीने व्याघ्र प्रकल्पातील भूमिपुत्रांच्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यांच्या हरकती एकत्र करून त्यावर सर्व बाजूने सल्लागार समितीच्या झालेल्या दोनच बैठकांमध्ये चर्चा केली. अन्यायकारक बंधने, जाचक निर्बंध उठविण्याबाबतचा प्रारुप आराखडा तयार केला आणि राज्य शासनाकडे सादर केला. सल्लागार समितीने केलेल्या शिफारशीवरूनच सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बफर झोन क्षेत्रातील निर्बंध शासनाने उठविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.
शासनाच्या निर्णयावर स्थानिक सल्लागार समितीचे सदस्य आमदार देसाई म्हणाले, ‘पाटण तालुक्यातील सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील बफर झोनमध्ये घालण्यात आलेल्या तथाकथित अटी कमी करण्याकरिता प्रादेशिक आराखड्यानुसार बाधित गांवाना व येथील भूमिपुत्रांना मान्यता देण्यात यावी. सकल भागासाठी एक आणि व्याघ्र प्रकल्पासाठी दुसरा नियम असे करू नये, असे सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाच्या स्थानिक सल्लागार समितीच्या बैठकीत समिती अध्यक्षांना सांगितले होते. त्यांनीही शासनाने राज्यामध्ये जे प्रादेशिक आराखडे तयार केले आहेत तोच व्याघ्र प्रकल्पातील गावांना लागू करण्याचे बैठकीत सर्वानुमते ठरले व तसा प्रस्ताव समितीमार्फत तयार करून तो राज्य शासनाकडे निर्णयाकरिता पाठविला. दरम्यान, या संदर्भात मागील गेल्या हिवाळी अधिवेशनात या तारांकीत प्रश्नाद्वारे राज्य शासनाकडे मागणी केली. यावर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पातील राखीव क्षेत्राचे बफर क्षेत्रामधील प्रारुप नियमावलीस आलेल्या हरकती विचारात घेऊन नियमावली अंतिम करणे, बफर झोन प्रारुप नियमावलीच्या अनुषंगाने वेगवेगळे झोन दर्शविणारा जमीन उपयोगिता नकाशा तयार करण्याचे निर्देश दिले.’
झोन दर्शविणारा जमीन उपयोगिता नकाशे तयार करून घेण्यात आले असून, सह्याद्री व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या प्रारुप नियमावलीवर लोकांच्या हरकती विचारात घेऊन प्रारुप नियमावलीस स्थानिक सल्लागार समितीकडून आलेल्या शिफारशीनुसारच कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे सांगून याची कार्यवाही सुरू झाली असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी लेखी दिले आहे.- शंभूराज देसाईआमदार