अवैध वाळू उपशात आता प्रशासनही अडकले

जिल्हाधिकाऱ्यांची कारवाई : महागावप्रकरणात दुर्लक्ष केल्याने तहसीलदार, प्रांताधिकाऱ्यांना नोटीस

सातारा : महागाव येथे अवैधरित्या झालेल्या वाळू उपसाप्रकरणी दुर्लक्ष केल्याच्या कारणावरुन जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना सोमवारी कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. महागाव येथील कृष्णा नदीच्या पात्रात अवैधरित्या वाळू उपसा होत असल्याची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी अश्विन मुदगल यांनी ७ जुलै रोजी सायंकाळी ७ वाजण्याच्या दरम्यान प्रत्यक्ष जाऊन कारवाई केली. त्यावेळी त्या ठिकाणी वाळू उपसा करण्यासाठी एक वाफा तयार केला होता. तसेच १ बोट, २00 क्षमतेचे दोन पोकलेन, १ छोटा पोकलेन, ५ ट्रॉली, ४ ट्रॅक्टर, १ ट्रक, १ डंपर आणि डिझेल साठा आदी सामुग्रीचा वापर होत असल्याचे आढळून आले. सर्व सामुग्री पंचनाम्यासह त्याच दिवशी जप्त करण्यात आली. महागाव येथे वाळू उपसा अवैधरित्या होत असून त्याबाबीकडे दुर्लक्ष केल्याचे निदर्शनास आल्याचे मुदगल यांनी नोटीसीत नमूद करुन, आजअखेर या नदीपात्रातून बेकायदा वाळू उपसा व वाहतूक मोठ्या प्रमाणात झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याबाबत संबंधित तहसीलदार व क्षेत्रीय अधिकारी-कर्मचारी यांनी कोणतीच कार्यवाही केली नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वाळू उपसा व वाहतूक होत असताना त्याबाबतचा अहवाल देण्याची दक्षताही संबंधित तलाठी, मंडल अधिकारी, तहसीलदार यांनी घेतली नाही. सदर वाळू चोरी करुन वाहतूक करण्यामध्ये कोणाकोणाचा सहभाग आहे, याची निश्चिती होणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे अनधिकृत वाळू उपसा व वाहतूक करणाऱ्या सर्व संबंधितांविरुद्ध सखोल चौकशी होऊन संबंधितांवर फौजदारी व दंडनीय कार्यवाही होणे आवश्यक आहे; परंतु या सर्व बाबींकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट होत आहे, असेही या कार्यालयाकडील अभिलेख पाहता सन २0१४-१५ या वर्षाकरिता २९ जानेवारी २0१५ रोजी झालेल्या वाळू भूखंड जाहीर लिलावात मौजे जैतापूर-महागाव (जैतापूर गट क्र. ३, १२ महागाव गट क्र. ३0३ ते ३0६, ३0८ ते ३११, ३१४ ते ३५१, चिंचणेर गट क्र. ३0८ ते ३१८) येथील २४७३ ब्रासचा वाळू भूखंड आनंदराव रामू यादव (रा. गोडोली, ता. जि. सातारा) यांना मंजूर केल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्र शासन निर्णय दि. १२ मार्च २0१३ मधील अ .नं. १२ (ब) अन्वये मंजूर वाळू गटाचे चिन्हांकित केलेल्या क्षेत्राबाहेर लिलाव धारकास वाळूचा उपसा करता येत नाही, अशी बाब निदर्शनास आल्यास वेळीच कारवाई प्रस्तावित करुन लिलावधारक यांचा ठेका रद्द करणे तसेच संबंधितावर फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करण्याची तरतूद आहे. (प्रतिनिधी)