आॅनलाईन लोकमतकोरेगाव(जि. सातारा), दि. १५ : कोरेगाव : राज्य शासनाने तालुका मुख्यालय हे संक्रमित क्षेत्र ग्राह्य धरून प्रत्येक तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी दोन वर्षांपूर्वी नगरपंचायतींची स्थापना केली. शासनाच्या एका निर्णयामुळे अनेक वर्षे ग्रामविकास विभागाकडे सेवा बजावणारे कर्मचारी नगरविकास विभागाकडे वर्ग झाले आहेत, मात्र त्यांना अद्याप जुन्या तुटपुंज्या पगारावर काम करावे लागत आहे. दफ्तर दिरंगाईमुळे दोन वर्षांपासून या कर्मचाऱ्यांचे शासकीय समायोजन रखडले आहे. सध्या हा विषय लालफितीत पडला असून, कर्मचारी नवीन वेतनश्रेणी लागू करण्याची मागणी करत आहेत. सातारा जिल्ह्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी शासनाच्या काळात कऱ्हाड शहरानजीक असलेल्या मलकापूर ग्रामपंचायतीला नगरपंचायतीचा दर्जा देण्यात आला. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी केल्याने या नगरपंचायतीला अनेकविध सुविधा व योजनांचा लाभ मिळाला. नगरपंचायतीचे पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी देखील अत्यंत चांगल्याप्रकारे काम करून राज्यात रोलमॉडेल नगरपंचायत म्हणून मान मिळविला. काँग्रेस-राष्ट्रवादी शासन गेल्यानंतर सत्तेत आलेल्या भाजप सरकारने ग्रामीण भागात पाळेमुळे भक्कम करण्याच्या हेतूने तालुका पातळीसह प्रमुख गावांमध्ये (नव्याने शहर होऊ घातलेल्या) नगरपंचायती स्थापन करण्याचा सपाटा लावला आणि जिल्ह्यात लोणंदला पहिला मान मिळाला. कोरेगाव, वडूज, दहिवडी, मेढा, पाटण व खंडाळा या तालुका मुख्यालयाच्या शहरांमध्ये ग्रामपंचायती बरखास्त करत तेथे नगरपंचायतीची स्थापना शासनाने केली आहे. निर्णय घेत असताना शासनाने दजार्वाढ केला. मात्र त्यासाठी आवश्यक सामुग्री, अधिकारी वर्ग अथवा दिली नाही. पहिले सहा महिने ज्या-त्या तालुक्यांच्या तहसीलदारांकडे प्रशासकपदाचा कार्यभार देण्यात आला आणि त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका घेऊन नव्याने लोकप्रतिनिधींना काम करण्याची संधी दिली. कालांतराने प्रत्येक नगरपंचायतीसाठी मुख्याधिकाऱ्यांची नियुक्ती देखील शासनाने केली.लोकप्रतिनिधी आणि मुख्याधिकाऱ्यांनी कामकाज देखील सुरू केले. मात्र, कर्मचारी चांगलेच लटकले. तब्बल दोन वर्षे उलटत आले तरी ग्रामपंचायतीत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचे शासकीय सेवेत समायोजन करण्यात आलेले नाही. या कर्मचाऱ्यांची शासनाने यादी मागवली होती, त्याप्रमाणे प्रत्येक नगरपंचायतीकडून आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका प्रशासन विभागाकडून यादी शासनाला पाठविण्यात आली होती. शासनस्तरावर नव्याने आकृतिबंध तयार करण्यात येत असल्याने या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन रखडले असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात कोणताही अधिकारी याबाबत ठामपणे सांगू शकत नाही. कर्मचाऱ्यांची समायोजनाची प्रक्रिया सुरू नसल्याने त्यांना नव्याने वेतनश्रेणी लागू झालेली नाही. ग्रामपंचायतीत ज्या पगारावर जे काम केले जात होते, अगदी तेच काम नगरपंचायतीत केले जात आहे. त्यासाठी स्वतंत्र कामकाज पद्धतीची माहिती अथवा प्रशिक्षण वर्ग देखील घेण्यात आलेला नाही. वरिष्ठ अधिकारी ज्या प्रमाणे माहिती मागतील, त्यापद्धतीने माहिती देणे आदी कामे दैनंदिन पद्धतीने गेल्या दोन वर्षांपासून सुरू आहेत. ग्रामपंचायतीची ज्या बँकांमध्ये खाती होती, तीच खाती चालू ठेवण्यात आली असून, त्यावरील नाव केवळ बदलण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्यांना जुन्याच पद्धतीने पगार दिला जात असून, हंगामी कर्मचाऱ्यांबाबत देखील कोणतेही धोरण निश्चित झालेले नसल्याने त्यांच्यापुढे प्रश्नचिन्ह उभा आहे.
शासनाने लवकर धोरण ठरवावे : राजाभाऊ बर्गे
शासनाने नगरपंचायतींची स्थापना करून कामकाजाचा व्याप वाढविला आहे. पूर्वी ग्रामविकास विभागाची कामकाजपद्धती वेगळी होती, आता नवीन पद्धत आधुनिक आहे. थेट जिल्हाधिकारी आणि मंत्रालयाशी संपर्क होत आहे. नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांबाबत शासनाने लवकरात लवकर धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागू करावी, जुन्या कर्मचाऱ्यांचे समायोजन करताना शैक्षणिक पात्रता विचारात घेण्यात यावी, ज्यांची शैक्षणिक पात्रता आहे, त्यांचा प्रामुख्याने विचार करावा; मात्र अन्य कर्मचाऱ्यांना शैक्षणिक पात्रता पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा कालावधी द्यावा, नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांना यशदाच्या धर्तीवर स्वतंत्रपणे प्रशिक्षण द्यावे, आदी कर्मचाऱ्यांच्या न्याय मागण्या आहेत. नगरपंचायतीचा कारभार करत असताना आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे आहोत. याबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा केला जाणार आहे, असे नगराध्यक्ष राजाभाऊ बर्गे यांनी ह्यलोकमतह्णशी बोलताना सांगितले.