जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सदस्यांच्या शिफारसीने बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य ठराव केल्याने गुडेवार यांनी जिल्हा परिषद बरखास्तीचा प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी डुडी यांच्याकडे पाठविला होता. यानंतर जिल्ह्यासह राज्यात एकच खळबळ उढाली होती. या वृत्ताबाबत राजकीय क्षेत्रात उलट-सुलट चर्चाही रंगल्या. पदाधिकारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्यामुळे अशा घटना होत असल्याबद्दल ज्येष्ठ नेत्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. जिल्हा परिषदेचे सदस्य धास्तावले असताना अध्यक्षा कोरे यांनी सोमवारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डुडी यांच्यासोबत चर्चा केली. यावेळी उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे, शिक्षण व आरोग्य सभापती आशाताई पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये जिल्हा परिषदेची विकास कामे अथवा अन्य कोणतीही माहिती प्रसिद्धीस देताना अधिकारी आणि पदाधिकाऱ्यांमध्ये सुसूत्रता असण्याची गरज आहे. यासाठी जिल्हा परिषदेची माहिती देण्याचे अधिकार निश्चित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार जिल्हा परिषद अध्यक्षा प्राजक्ता कोरे, उपाध्यक्ष शिवाजी डोंगरे आणि सीईओ डुडी हेच अधिकृत माहिती प्रसिद्धीसाठी देतील. अन्य अधिकारी, खातेप्रमुखांनी मनाने कोणतीही माहिती प्रसिद्धीस देऊ नये. यामुळे जिल्हा परिषदेची नाहक बदनामी होणार नाही, असेही काही पदाधिकाऱ्यांनी मत व्यक्त केले.
दरम्यान, जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयामुळे सर्व खातेप्रमुखांच्या माहिती प्रसिद्ध करण्यावर निर्बंध आल्यामुळे काहीच फारसा परिणाम होणार नाही. पण, गुडेवार यांच्या माहिती प्रसिद्धीवर निर्बंध आणणे हा एकमेव पदाधिकारी आणि सदस्यांची भूमिका होती, अशी चर्चा जिल्हा परिषदेत सोमवारी रंगली होती.
चौकट
कोरे यांनी सीईओंशी भेटीमध्ये प्रस्तावाबाबत गांभीर्याने चर्चा झाल्याचे समजते. यामधून मार्ग काढण्याची भूमिका सीईओंची असून पदाधिकारी-सदस्यांनी शांत राहावे, असे ठरल्याचे समजते. या बैठकीत काय चर्चा झाली? यापुढे कोणाची भूमिका काय असेल, याबाबत कोणीच काही बोलण्यास तयार नाहीत.