जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा दि. २६ ऑक्टोबर २०२० रोजी झाली होती. या सभेमध्ये मजूर सोसायट्या आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना सदस्यांच्या शिफारशीनुसार काम वाटपाचा एकमुखी ठराव केला होता. हा ठराव सभेत मंजूर झाला. मजूर सोसायट्या आणि सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता यांना प्रत्येकी ३३ टक्के, तर खुल्या पद्धतीने ३४ टक्के काम वाटप होते. कामाचे वाटप कंत्राटदारांना करायचे असेल, तर शासन निर्णयाचे पालन होत नाही. हा ठराव शासन निर्णयातील तरतुदीच्या विसंगत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेत करण्यात आलेला ठराव घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट झाले होते. या ठरावाची गंभीर दखल घेऊन सदस्यांच्या शिफारसीने कामे देण्याचा करण्यात आलेला ठराव निलंबित करण्यात यावा, असा प्रस्ताव विभागीय आयुक्तांना जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनाने पाठविला आहे.
या प्रकरणामुळे जिल्हा बरखास्तीची शिफारस अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेंद्र डुडी यांच्याकडे केल्याने जिल्हयात खळबळ उडाली होती. जिल्हा परिषद सदस्यांनी भारतीय घटनेच्या कलम १४ विरुध्द ठराव केला होता. विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशामध्ये जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये करण्यात आलेला ठराव क्रमांक ६२४ प्रमाणे कामांचे वाटप कंत्राटदारांना करणे हे शासन निर्णयातील तरतुदींशी विसंगत ठरणारे आहे. त्यामुळे प्राप्त अधिकाराचा वापर करून तो वादग्रस्त ठराव निलंबित करण्यात आला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यात यावी, असेही विभागीय आयुक्त राव यांनी आदेश दिले आहेत.
दरम्यान, विभागीय आयुक्तांना प्रशासनाने पाठविलेला ठराव निलंबित न केल्यास सदस्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयावर जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचे लक्ष लागले होते. जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात झालेला वादग्रस्त ठराव निलंबित करण्यात आल्याने सदस्यांना दिलासा मिळाला.