सांगली : राज्यभरातील २८३ पंचायत समित्यांवर प्रशासकराज सुरु होऊन सोमवारी (दि. १३) एक वर्ष पूर्ण झाले. जिल्हा परिषदांवरील प्रशासकीय कारकिर्दीचीही येत्या सोमवारी (दि. २०) वर्षपूर्ती होत आहे. इतका प्रदीर्घ काल प्रशासकराज असणे हा अत्यंत दुर्मिळ अपवाद ठरला आहे.
जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका विशिष्ट कालमर्यादेत शक्य नसल्याने प्रशासक नियुक्तीचा आदेश शासनाने गतवर्षी घेतला होता. प्रशासक म्हणून गटविकास अधिकाऱ्यांना नेमले. २५ जिल्हा परिषदाही मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या ताब्यात देण्यात आल्या. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांची दालने तब्बल वर्षभर कुलूपबंद आहेत. त्यांची शासकीय वाहनेही पार्कींगमध्ये लावून ठेवली आहेत.
जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व विषय समित्यांचे सभापती, तसेच पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती ही पदे एकाच वेळी रिक्त झाली होती. त्यानंतर आजअखेर प्रशासकच जिल्ह्याच्या कारभाराचा गाडा हाकत आहेत. इतका प्रदीर्घ काळ प्रशासक असण्याचा हा अपवादात्मक प्रसंग ठरला आहे. याचा प्रतिकूल परिणाम विकासकामांवर झाला आहे. जिल्हा परिषदेत सदस्य नसल्याने स्वीय निधीचा वापर थांबला आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणाऱ्या निधीवरही मर्यादा आल्या आहेत. प्रशासक कामकाज करत असले, तरी जनतेच्या अपेक्षेतील कामांना न्याय मिळेना झाला आहे. आतापर्यंत लोकप्रतिनिधींकडून सर्वसाधारण बैठकांमध्ये कामांचा पाठपरावा केला जायचा, सध्या मात्र तशी परिस्थिती नाही.
शासन सध्या मार्च एण्डच्या गडबडीत आहे. जिल्हा परिषदेत फक्त मॉडेल स्कूल आणि स्मार्ट पीएचसीच्या कामांना प्राधान्य दिसत आहे. बांधकाम विभागातही मार्च एण्डची गडबड आहे. गेल्यावर्षी ऑगस्टमध्ये निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली. सदस्य संख्येच्या बदलामुळे स्थगिती जाहीर झाली. सदस्य संख्येची निश्चिती व अंमलबजावणी याला वेळ लागणार असल्याने स्थगितीचा निर्णय घेण्यात आला. पण आजअखेर हा गोंधळ थांबलेला नाही.
आता पावसाळा, तर फेब्रुवारीत लोकसभेची आचारसंहिता
आता जूनमध्ये पावसाळा सुरु होणार असल्याने निवडणुका केव्हा होणार? याकडे लक्ष लागणार आहे. पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये लोकसभेची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे, त्यामुळेही जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या केव्हा होणार? याची उत्सुकता लागली आहे.