सांगली : जिल्हा परिषद मुख्यालय इमारतीच्या दुरुस्ती कामात अनियमिततेचा ठपका ठेवलेल्या सिद्धनाथ व गणेश मजूर सोसायट्यांना खुलासा सादर करण्यासाठी आणखी आठवडाभराची मुदतवाढ देण्यात आली. जिल्हा परिषदेची कामे देण्यापूर्वी संबंधित सोसायट्यांकडून नियमांचे व्यवस्थित पालन होत असेल, तरच निविदेत भाग घेण्यास पात्र समजले जाईल, असाही निर्णय अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत गुडेवार यांनी घेतला आहे.
लिंगनूर (ता. मिरज ) येथील गणेश व आरग येथील सिद्धनाथ मजूर सोसायट्यांनी जिल्हा परिषदेत केलेल्या कामांची छाननी गुडेवार यांनी सुरू केली आहे. अनियमिततेबद्दल खुलासा सादर करावा, अन्यथा नोंदणी रद्द करण्याची शिफारस सहकार निबंधकांकडे करू, असा इशारा दिला आहे. या सोसायट्यांना काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे. या नोटिशीनुसार संस्थेच्या अध्यक्षांनी जिल्हा परिषदेकडे खुलासा सादर केला, पण तो अमान्य करण्यात आला आहे.
गुडेवार यांनी सांगितले की, नैसर्गिक न्याय म्हणून या संस्थांना आणखी एक संधी देण्यात आली आहे. नव्याने खुलाशासाठी आठवडाभराची मुदत दिली आहे. खुलाशावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपुढे सुनावणी होईल व त्यानुसार निर्णय घेतला जाईल.
दरम्यान, भविष्यात सर्वच मजूर सोसायट्यांना कामे देण्यापूर्वी त्यांच्याकडून नियम व अटींचे पालन होत असल्याची खातरजमा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसे होत नसल्यास काम वाटपातून बाद केले जाईल, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
-----------