झेडपीतील बैठकीस महिला सदस्यांची दांडी

पंधराच महिला सदस्या उपस्थित : ‘बालकल्याण’च्या योजनांची पळवापळवी थांबवा

सांगली : राज्य विधिमंडळाच्या महिला हक्क व बालकल्याण समितीने शुक्रवारी जिल्हा परिषदेला भेट देऊन तेथील महिला जि. प. सदस्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. पंधरा दिवस आधी या समितीचा दौरा निश्चित असताना सुध्दा या बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या पस्तीस सदस्यांपैकी केवळ पंधरा महिला सदस्या उपस्थित राहिल्या. उर्वरित वीस महिला सदस्यांनी या बैठकीस दांडी दिली. उपस्थित महिला सदस्यांनी, जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण विभागाकडील योजना अन्य विभागाकडे पळविल्या जात आहेत, हे थांबविण्याची मागणी केली. विधिमंडळाच्या महिला हक्क व कल्याण समितीच्या अध्यक्षा आ. मनीषा चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांच्या समितीने जिल्हा परिषदेला भेट देऊन तेथील महिलांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती जाणून घेतली. या समितीत आमदार मंदा म्हात्रे, आ. डॉ. भारती दरेकर, आ. सीमा हिरे, आ. दीपिका चव्हाण, आ. सीमा वाघ, आ. अ‍ॅड्. कृष्णबानू खलिपे आदी सहभागी होते.सांगली जिल्हा परिषदेने २०१२-१३ ते २०१४-१५ या कालावधित महिलांच्या विकासासाठी कोणत्या योजना राबविल्या आहेत, त्या सर्व योजनांचा आढावा विधिमंडळ समितीने घेतला. जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून योजना राबविल्या जातात की नाही, याची आमदारांच्या विधिमंडळ समितीने चौकशी केली. यासंबंधी त्यांनी जिल्हा परिषद महिला सदस्यांशीही संवाद साधला. काही उणिवा असतील तर या समितीसमोर मांडण्याची महिला सदस्यांना मोठी संधी होती. या सदस्यांना उपस्थित राहाण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ३१ महिला सदस्या व पंचायत समितीच्या तीन महिला सभापतींना बैठकीस बोलविले होते. यापैकी केवळ पंधरा महिला सदस्या उपस्थित राहिल्या. उर्वरित वीस महिला सदस्या बैठकीस उपस्थित राहिल्या नाहीत.यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्षा रेश्माक्का होर्तीकर, सभापती पपाली कचरे, मनीषा पाटील, उज्ज्वला लांडगे, छायाताई खरमाटे, जयश्री पाटील, रूपाली पाटील, संयोगिता कोळी, पवित्रा बरगाले, योजना शिंदे, कल्पना सावंत, वैशाली नाईक व पंचायत समितीच्या सभापती सुमन देशमुख, लता महाडिक, वैशाली पाटील आदी पंधरा महिला सदस्या उपस्थित होत्या. उर्वरित वीस सदस्यांनी बैठकीस दांडी दिली. महिला सदस्यांची संख्या कमी असल्याचे लक्षात येताच समितीच्या अध्यक्षा मनीषा चौधरी यांनी ओळख करून घेतली. तसेच महिला सदस्यांची एवढी संख्या कमी का? असा सवालही त्यांनी सदस्यांना केला. (प्रतिनिधी)महिलांसाठी कार्यशाळा घ्याजिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींमध्ये महिला सदस्या निवडून येतात. त्यानंतर त्यांना लगेच विकास कामांबाबत फारशी माहिती नसते. शासनाच्या योजना कोणत्या आहेत हे कळत नाही. महिला सदस्यांना सर्व माहिती होण्यासाठी कार्यशाळा घेतली पाहिजे, अशी मागणी अध्यक्षा होर्तीकर यांनी केली. ग्रामपंचायत स्तरावर महिला सबलीकरणासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत, अशी मागणी रूपाली पाटील यांनी केली.लोकसभा, विधानसभेसाठीही महिलांना आरक्षण द्याजिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडील अनेक योजना राज्य शासनाच्या अन्य विभागाकडे वर्ग झाल्या आहेत. अशापध्दतीने योजनांची पळवापळव होत असेल, तर महिला व बालकल्याण विभाग सक्षम कसा होणार, असा मुद्दा जि. प. सदस्या छायाताई खरमाटे यांनी उपस्थित केला. चौदाव्या वित्त आयोगातूनही जिल्हा परिषदेला वगळल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या धर्तीवर लोकसभा, विधानसभेतही महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणाची मागणी केली. यावर समितीच्या अध्यक्षा चौधरी यांनी, आम्ही शासनाकडे तसा प्रस्त्लोकसभा, विधानसभेसाठीही महिलांना आरक्षण द्याजिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडील अनेक योजना राज्य शासनाच्या अन्य विभागाकडे वर्ग झाल्या आहेत. अशापध्दतीने योजनांची पळवापळव होत असेल, तर महिला व बालकल्याण विभाग सक्षम कसा होणार, असा मुद्दा जि. प. सदस्या छायाताई खरमाटे यांनी उपस्थित केला. चौदाव्या वित्त आयोगातूनही जिल्हा परिषदेला वगळल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या धर्तीवर लोकसभा, विधानसभेतही महिलांसाठी ५० टक्के आरक्षणाची मागणी केली. यावर समितीच्या अध्यक्षा चौधरी यांनी, आम्ही शासनाकडे तसा प्रस्ताव पाठवू, असे आश्वासन दिले.ााव पाठवू, असे आश्वासन दिले.