सांगली : निराधारांसाठी आधार ठरलेल्या श्रावणबाळ, संजय गांधी या योजनांसाठी अशासकीय समिती गठित न झाल्याने हजारो लाभार्थी पेन्शनपासून वंचित राहिले आहेत. गेल्या पाच महिन्यांत समिती नसल्याने बैठक झाली नाही, यामुळे नवे निराधारांचे अर्ज प्रलंबित राहिले आहेत. त्यामुळे निराधार वृध्द, विधवा, अपंगांच्या निर्वाह वेतनाची शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ योजना, वृध्द योजना आदी योजनांद्वारे निराधार व दारिद्र्य रेषेखालील व्याक्तींना सहाशे ते हजार रुपायांपर्यंतची केंद्र व राज्य शासनाकडून पेन्शन देण्यात येते. याचा हजारो निराधार व्यक्ती लाभ घेत असतात. प्रत्येक महिन्याला नव्या लाभार्थींची यामध्ये निवड करण्यात येते. लाभार्थीची निवड करण्यासाठी अशासकीय समिती नियुक्त करण्यात येते. त्यांच्या शिफारसीनंतर निराधार योजनेच्या तहसीलदारांकडून याची निवड करण्यात येते. त्यानंतर अशा निराधारांना पेन्शन योजना सुरू होते. निराधार वृध्द, विधवा, अपंग यांना उदरनिर्वाहासाठी ही योजना आधार ठरली आहे. गेल्या पाच महिन्यांपासून यासाठी अशासकीय समितीची नियुक्ती करण्यात आली नसल्यामुळे याचे काम रखडले आहे. पालकमंत्री या समितीचे अध्यक्ष व इतर सदस्य नियुक्त करतात. नवे सरकार आल्यापासून ही समितीच गठित झाली नाही. यामुळे निराधारांना मार्गदर्शन मिळणे बंद होण्याबरोबरच योग्य लाभार्थी शोधणेही बंद झाले आहे. राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आपआपल्या भागातील लाभार्थी शोधून त्यांना अशा पेन्शनचा लाभ मिळवून देत होते. त्याचबरोबर त्यासाठी लागणाऱ्या कागदत्रांसाठीही कार्यकर्त्यांची मदत लाभार्थींना होत होती. मात्र गेल्या पाच महिन्यांपासून हे कामच थांबले आहे. या योजनेचे अधिकार सध्या प्रांतांना आहेत, मात्र त्यांनी यासाठी बैठक घेतली नाही. शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी निराधार तहसील कार्यालयात अर्ज दाखल करून धडपडत आहेत. मात्र समितीची बैठक झाली नसल्याने त्यांचे काम रखडले आहे. निवडणूक आचारसंहितेमुळे अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. जुनी समिती बरखास्त झाल्यामुळे वृध्द, विधवा, अपंग यांच्या प्रकरणांची मंजुरी थांबल्याने निराधारांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकडे लक्ष देण्याची मागणी होत आहे. याबाबत आंदोलनाचा इशाराही काही संघटनांकडून देण्यात आला आहे. (प्रतिनिधी)
समितीविना निराधार वाऱ्यावर
By admin | Updated: April 6, 2015 01:20 IST