सांगली : विश्रामबाग येथील भूखंडावरील शाळा व क्रीडांगणाचे आरक्षण रद्द करण्यासाठी महापालिकेने अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. महासभेच्या ठरावाविना अधिसूचना काढण्यात आली असून, ती बेकायदेशीर आहे. आयुक्तांनी तातडीने ही अधिसूचना मागे घ्यावी, अशी मागणी सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने बुधवारी करण्यात आली.
विश्रामबागमधील भूखंड आरक्षणप्रश्नी सर्वपक्षीय कृती समिती व सावरकर प्रतिष्ठानच्या संचालकांची बैठक झाली. यावेळी माजी आमदार नितीन शिंदे, पृथ्वीराज पाटील, सतीश साखळकर, हणमंतराव पवार, वि.द. बर्वे, उमेश देशमुख, माधव कुलकर्णी, महेश पाटील, लालू मिस्त्री उपस्थित होते. यावेळी शहरातील आजी-माजी आमदार, सर्व पक्षांचे नेते, शहर, जिल्हा अध्यक्ष, सर्व पक्षीय कृती समिती व सामाजिक कार्यकर्त्यांची शिष्टमंडळ १८ जानेवारी रोजी आयुक्तांची भेट घेणार असल्याचेही सांगण्यात आले.
सर्व्हे नंबर ३६३/२ क्रीडांगण व शाळासाठीचे आरक्षण आहे. हे आरक्षण रद्द करण्याचा प्रस्ताव डिसेंबर २०१८ मध्ये नगरसचिव कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला; पण त्यावर कोणताही निर्णय महासभेत झालेला नाही. नियमानुसार ९० दिवस पूर्ण होताच आयुक्तांनी नगरविकास मंत्रालयाकडे ठराव करून प्रस्ताव पाठविण्याची गरज होती; पण आजअखेर हा प्रस्ताव दाबून ठेवला आहे. महासभेच्या मान्यतेविनाच आरक्षण रद्द करण्याची अधिसूचना प्रसिद्ध केली आहे. ती बेकायदेशीर आहे. याप्रश्नी दाखल हरकतीवर जनसुनावणी घेतली पाहिजे, अशी भूमिकाही सर्वपक्षीय कृती समितीने घेतली आहे. आरक्षित भूखंड वाचविण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.