ते म्हणाले, एफआरपी म्हणजे ऊसाची हमी किंमत एकरकमी देण्याचा कायदा पूर्वीच झाला आहे. केंद्राच्या धोरणाने साखरेची किंमत ठरविली जाते. साखर उत्पादन जास्त झाले तर जगाच्या बाजारपेठेत पाठवावी लागते. जागतिक दराप्रमाणे किंमत खाली आणावी लागते. त्यासाठी जगातील व भारतातील किंमत यातील कमीचा फरक कारखान्यांना अनुदान म्हणून द्यावी लागते. साखर तारणावरील व्याज वाचेल या अपेक्षेने कारखाने साखर निर्यात करीत असतात. पण निर्यात अनुदान, बफर स्टॉक अनुदान, वाहतूक अनुदान दोन-दोन वर्षे केंद्राकडून मिळत नाही. त्यासाठी कारखान्यांना बँकांकडून तात्पुरते कर्ज घेऊन पुढील बिले द्यावी लागतात.
ते म्हणाले की, एफआरपी कायद्याप्रमाणे देत असताना शेतकऱ्यांची अडचण होत असते. एकरकमी बिल आले तरी लगेच खर्चून जाते व पुढे शेतकऱ्यांकडे पुढील पिकांना खर्च करण्यासाठी पैसे नसतात. त्यामुळे त्यांनी आम्हांला लेखी दिले आहे. पहिले बिल ८० टक्के द्यावे व पुढील बिले दहा टक्क्यांप्रमाणे दोन टप्प्यात द्यावीत. त्याप्रमाणे आम्ही पहिले बिल ८४ टक्के दिले आहे. पुढील बिले शेतकऱ्यांच्या म्हणण्याप्रमाणेच देत आहोत. त्यातूनही त्यांनी सर्व रक्कम एफआरपीप्रमाणे मागणी केल्यास देत आहोतच. शेतकरी संघटनांनी कायद्याप्रमाणे आंदोलने करावीत. आम्ही कायद्याप्रमाणे ऊस उत्पादकांच्या म्हणण्यानुसार बिल देत आहोत.
चौकट
संघटनेने जनआंदोलने करावीत
ते म्हणाले की, शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे म्हणतात की, गट कार्यालय आम्ही पेटविले नाही. आमची कोणत्याही प्रकारची तक्रार नसताना ते स्वत:वर का घेतात? संघटनेने जनआंदोलने करावीत. एन. डी. पाटील, जी. डी. बापू लाड यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची आंदोलने केली. सर्व बाजू लक्षात घेऊन आंदोलने करावीत. तात्कालिक आंदोलनाने प्रश्न सुटत नाहीत. फक्त प्रसिध्दी मिळते. प्रश्न सोडविणाऱ्या आंदोलनांना आमचीही साथ असेल.