‘डॉल्बी’ला दणका खरंच बसणार का?

पोलीस आक्रमक : दोन वर्षानंतर कायद्यावर बोट

सांगली : गणेश विसर्जनाच्या पाचव्यादिवशी ‘डॉल्बी’चा दणदणाट सुरू ठेवणाऱ्या पाच मंडळांच्या अध्यक्ष, पदाधिकारी व डॉल्बी मालकांवर गुन्हे दाखल करून पोलिसांनी डॉल्बीविरोधी असलेली त्यांची भूमिका न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी आक्रमक असल्याचे दाखविले आहे. गेल्या दोन वर्षांत यावर्षी प्रथमच डॉल्बीचा दणदणाट सुरू ठेवल्याने गुन्हे दाखल झाले आहेत.डॉल्बीच्या दणदणाटाने नागरिकांच्या विशेषत: आजारी लोकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होतो. आवाज सहन न झाल्याने लोकांचा बळी गेलेल्या घटनाही घडल्या आहेत. दोन वर्षापूर्वी पोलीसप्रमुखपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर दिलीप सावंत यांनी ‘नो डॉल्बी’चा इशारा दिला होता. त्याचा परिणाम चांगला झाला. एकाही मंडळाने डॉल्बी लावण्याचे धाडस केले नाही. गतवर्षीही मंडळांनी डॉल्बी लावण्याचे धाडस केले नाही. ‘नो डॉल्बी’साठी पोलिसांनी दोन वर्षे फार मेहनत घ्यावी लागली; मात्र यावर्षी पोलिसांकडून ‘नो डॉल्बी’साठी फारसे प्रयत्न झाले नाहीत. एक-दोनवेळा मंडळाची बैठक घेऊन डॉल्बी लावू नका, असे आवाहन केले. याला काही मंडळांनी प्रतिसाद दिला, तर काहींनी पोलिसांना न जुमानता मोठ्या सुपाऱ्या देऊन डॉल्बी बुक केले आहेत. त्याचाच एक भाग पाचव्यादिवशी पाच मंडळांनी मिरवणुकीत बेभान होऊन डॉल्बीचा आवाज सोडला. यामुळे पोलिसांना कायद्यावर बोट ठेवून गुन्हे दाखल करावे लागले आहेत. यावेळी पोलीस अधीक्षक दिलीप सावंत म्हणाले, डॉल्बी लावू नका, असे आवाहन यापूर्वी केले आहे. यामुळे पोलीस गप्प बसणार नाहीत. डॉल्बीचा दणदणाट सुरू ठेवल्यास गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. गुन्हे दाखल करून गप्प बसणार नाही. त्याचा तपास करून शिक्षेसाठी प्रयत्न केले जातील. (प्रतिनिधी)शिक्षेची तरतूद ध्वनीप्रदूषण नियंत्रण नियम २००० व पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ नुसार डॉल्बीचालक व मंडळांवर कारवाई करण्याचा अधिकार पोलिसांना आहे. या कायद्यांतर्गत न्यायालयात गुन्हा सिध्द झाल्यास पाच वर्षांचा कारावास व लाख रुपये दंड, अशी शिक्षेची तरतूद असल्याची माहिती पोलीस निरीक्षक राजू मोरे यांनी दिली. ध्वनी तीव्रतेची प्रिंटगणेश विसर्जन मिरवणुकीत मंडळांनी लावलेल्या डॉल्बीच्या आवाजाची तपासणी करण्यासाठी विशेष पथक तैनात केले आहे. हे पथक ध्वनीमापक यंत्राद्वारे तपासणी करते. त्यानंतर त्याची प्रिंट करून संबंधित मंडळांच्या कार्यकर्त्यांना आवाजाची मर्यादा ओलांडली असल्याचे दाखवून देते. पुढे याच प्रिंटच्या पुराव्याआधारे गुन्हा दाखल केला जातो, तसेच न्यायालयातही सादर केला जातो.