ड्रेनेजची मुदतवाढ कोणाचा अधिकार?

महापालिकेत नवा वाद : चौकशी अहवालानंतरच निर्णय

सांगली : सांगली, मिरजेतील ड्रेनेज योजनेची मुदत संपून सहा महिने झाले आहेत. ड्रेनेजच्या ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्यावरून सत्ताधाऱ्यांमध्ये दोन गट पडले असून, हा विषय महासभा की स्थायी समितीच्या अखत्यारित येतो, यावर वादंग निर्माण झाले आहे. त्यातच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा अधिकार आयुक्तांचाच असल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, सोमवारी स्थायी समिती सभेत ड्रेनेजच्या आराखडाबाह्य कामांच्या चौकशीचा अहवाल आल्याशिवाय मुदतवाढ न देण्यावर एकमत झाले आहे. त्यामुळे ठेकेदाराच्या मुदतवाढीवरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सांगलीच्या ८२.२२ कोटी व मिरजेच्या ५६.५३ कोटीच्या योजनेला नगरोत्थान योजनेतून शासनाने मंजुरी दिली. एक मे २०१५ रोजी योजनेची मुदत पूर्ण झाली. गेल्या दोन वर्षात ड्रेनेज ठेकेदाराने सांगली, मिरजेत ३५ ते ४० टक्के काम पूर्ण केले आहे. या विषयावरून आतापर्यंत महासभा व स्थायी समितीत अनेकदा चर्चा झाली आहे. त्यातच ठेकेदाराने मुदतवाढीसाठी महापालिकेकडे प्रस्ताव दिला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मिरजेत झालेल्या आराखडाबाह्य कामांवरून वाद निर्माण झाला होता. याबाबत राज्य शासनाकडे तक्रारही करण्यात आली. त्यानुसार ड्रेनेजमधील गैरकारभाराच्या चौकशीसाठी मिरज प्रांताधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिकेने प्रांताधिकाऱ्यांकडे कागदपत्रेही सादर केली आहे. दरम्यान, पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांत मुदतवाढीवरून संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. काही नगरसेवकांनी महापौर विवेक कांबळे यांना पत्र देऊन मुदतवाढीचा विषय महासभेकडे घेण्याची मागणी केली आहे; तर स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील यांनी मुदतवाढीचा अधिकार आमचाच असल्याचा दावा केला होता. प्रशासनानेही मुदतवाढीचे विषयपत्र स्थायी समितीकडे सादर केले आहे. त्यात आता गटनेते किशोर जामदार यांनी, मुदतवाढीचे अधिकार आयुक्तांचे असल्याचे सांगत नवा बॉम्ब टाकला आहे. निविदा प्रक्रियेतील नियम व अटीमध्ये ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा हक्क आयुक्तांकडे आहे. त्यावर स्थायी समिती अथवा महासभेत चर्चा होऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे ड्रेनेज ठेकेदाराच्या मुदतवाढीचा अधिकार कोणाचा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)अहवालानंतरच मुदतवाढ : संतोष पाटील सोमवारी स्थायी समिती सभेत ड्रेनेज ठेकेदाराच्या मुदतवाढीच्या विषयावर चर्चा झाली. याबाबत पत्रकारांशी बोलताना सभापती संतोष पाटील म्हणाले की, ड्रेनेज योजनेतील आराखडाबाह्य कामाची प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू आहे. या चौकशीचा अहवाल प्रशासनाने स्थायी समितीकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अहवाल आल्याशिवाय ठेकेदाराला मुदतवाढ दिली जाणार नाही. गत सभेत ठेकेदाराला काम सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्याने अद्याप काम सुरू केलेले नाही. काम सुरू झाल्याशिवाय त्याच्या कोणत्याही विषयावर चर्चा होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.