शहरं
Join us  
Trending Stories
1
डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा बोलले पाकिस्तानची भाषा, म्हणे "पाच विमाने पाडली, हे युद्ध मीच थांबविले"
2
नोकरी सोडताना कर्मचाऱ्याचा केलेला अपमान कंपनीला पडला महागात; कोर्टाने ठोठावला दंड
3
दोन मुख्यमंत्र्यांना अटक करणाऱ्या ईडी अधिकाऱ्याने अचानक दिला राजीनामा! सेवेला १५ वर्षे शिल्लक अन् कपिल राज झाले निवृत्त
4
मोठी घडामोड! आदित्य ठाकरे-देवेंद्र फडणवीस एकाच वेळी एकाच हॉटेलमध्ये, बंद दाराआड चर्चा?
5
लोकसभेत दारुण पराभव, मग विधानसभेत दमदार 'कमबॅक' कसा? महायुतीच्या नेत्याने सांगितलं गुपित
6
धक्कादायक बातमी! बुधवार पेठेतून ५ बांगलादेशी महिलांना पकडले; देशात होते अवैध वास्तव्य
7
रत्नागिरी: आरेवारे येथे लाटांचा अंदाज न आल्याने समुद्रात बुडून तीन बहिणींसह चौघांचा मृत्यू
8
बाबा ताजुद्दीन उरूस: नागपूर रेल्वे स्थानकावर कडेकोट बंदोबस्त; सुरक्षा यंत्रणा, प्रशासन सज्ज
9
महापालिका उमेदवारीची सर्वाधिक स्पर्धा भाजपमध्ये; आताच ५०० पेक्षा अधिक इच्छुकांची यादी तयार
10
पडळकरांना सभागृहात एक दिवस न बोलण्याची शिक्षा दिल्याने त्यांच्यात सुधारणा - नीलम गोऱ्हे
11
"असले राजकीय स्टंट सहन करणार नाही, माफी मागा"; राज ठाकरेंच्या वक्तव्याने गुजरातमध्ये संताप
12
आधी 'जिथं तू तिथं मी...' आता एकमेकांना अनफॉलो करत हार्दिक-जास्मिन यांच्यातील प्रेमाचा खेळ संपला!
13
वहिनीच्या अवतीभवती फिरायचा दीर, 'त्या' दिवशी हाताला धरून तिला घरी आणलं अन् कहरच केला...
14
Porsche Cayenne: पोर्शे केयेन ब्लॅक एडिशन भारतात लॉन्च; किंमत सर्वसामन्यांच्या आवाक्याबाहेर!
15
'बिहारमध्ये वीजच नाही तर बिल कुठून येणार'; नितीश कुमारांच्या घोषणेची भाजप मंत्र्याने उडवली खिल्ली
16
IND vs ENG : बुमराह 'ऑन ड्यूटी'; सिराजला मिळणार सुट्टी! टीम इंडियात शिजतोय हा प्लॅन
17
'कोल्डप्ले' कॉन्सर्टमध्ये CEO आणि HRचं अफेअर झालं उघड, आता कंपनीने केली 'ही' कारवाई
18
Electric Scooter: ओला, टीव्हीएस, बजाजसाठी धोक्याची घंटा, बाजारात येतेय रेट्रो स्टाईल इलेक्ट्रीक स्कूटर!
19
सुंदरा मनामध्ये भरली... फ्रान्समध्ये दिसला सारा तेंडुलकरचा नवा लूक, चाहतेही झाले फिदा
20
विनयभंगाच्या गुन्ह्याखाली तरुंगात गेला; सुटून आल्यानंतर पीडिताच्या घरासमोरच फोडले फटाके!

ड्रेनेजची मुदतवाढ कोणाचा अधिकार?

By admin | Updated: November 9, 2015 23:21 IST

महापालिकेत नवा वाद : चौकशी अहवालानंतरच निर्णय

सांगली : सांगली, मिरजेतील ड्रेनेज योजनेची मुदत संपून सहा महिने झाले आहेत. ड्रेनेजच्या ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्यावरून सत्ताधाऱ्यांमध्ये दोन गट पडले असून, हा विषय महासभा की स्थायी समितीच्या अखत्यारित येतो, यावर वादंग निर्माण झाले आहे. त्यातच ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा अधिकार आयुक्तांचाच असल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, सोमवारी स्थायी समिती सभेत ड्रेनेजच्या आराखडाबाह्य कामांच्या चौकशीचा अहवाल आल्याशिवाय मुदतवाढ न देण्यावर एकमत झाले आहे. त्यामुळे ठेकेदाराच्या मुदतवाढीवरून नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सांगलीच्या ८२.२२ कोटी व मिरजेच्या ५६.५३ कोटीच्या योजनेला नगरोत्थान योजनेतून शासनाने मंजुरी दिली. एक मे २०१५ रोजी योजनेची मुदत पूर्ण झाली. गेल्या दोन वर्षात ड्रेनेज ठेकेदाराने सांगली, मिरजेत ३५ ते ४० टक्के काम पूर्ण केले आहे. या विषयावरून आतापर्यंत महासभा व स्थायी समितीत अनेकदा चर्चा झाली आहे. त्यातच ठेकेदाराने मुदतवाढीसाठी महापालिकेकडे प्रस्ताव दिला आहे. दोन महिन्यांपूर्वी मिरजेत झालेल्या आराखडाबाह्य कामांवरून वाद निर्माण झाला होता. याबाबत राज्य शासनाकडे तक्रारही करण्यात आली. त्यानुसार ड्रेनेजमधील गैरकारभाराच्या चौकशीसाठी मिरज प्रांताधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. महापालिकेने प्रांताधिकाऱ्यांकडे कागदपत्रेही सादर केली आहे. दरम्यान, पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांत मुदतवाढीवरून संघर्षाची ठिणगी पडली आहे. काही नगरसेवकांनी महापौर विवेक कांबळे यांना पत्र देऊन मुदतवाढीचा विषय महासभेकडे घेण्याची मागणी केली आहे; तर स्थायी समिती सभापती संतोष पाटील यांनी मुदतवाढीचा अधिकार आमचाच असल्याचा दावा केला होता. प्रशासनानेही मुदतवाढीचे विषयपत्र स्थायी समितीकडे सादर केले आहे. त्यात आता गटनेते किशोर जामदार यांनी, मुदतवाढीचे अधिकार आयुक्तांचे असल्याचे सांगत नवा बॉम्ब टाकला आहे. निविदा प्रक्रियेतील नियम व अटीमध्ये ठेकेदाराला मुदतवाढ देण्याचा हक्क आयुक्तांकडे आहे. त्यावर स्थायी समिती अथवा महासभेत चर्चा होऊ शकत नाही, असेही ते म्हणाले. त्यामुळे ड्रेनेज ठेकेदाराच्या मुदतवाढीचा अधिकार कोणाचा? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. (प्रतिनिधी)अहवालानंतरच मुदतवाढ : संतोष पाटील सोमवारी स्थायी समिती सभेत ड्रेनेज ठेकेदाराच्या मुदतवाढीच्या विषयावर चर्चा झाली. याबाबत पत्रकारांशी बोलताना सभापती संतोष पाटील म्हणाले की, ड्रेनेज योजनेतील आराखडाबाह्य कामाची प्रांताधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी सुरू आहे. या चौकशीचा अहवाल प्रशासनाने स्थायी समितीकडे सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. अहवाल आल्याशिवाय ठेकेदाराला मुदतवाढ दिली जाणार नाही. गत सभेत ठेकेदाराला काम सुरू करण्याचे आदेश दिले होते. त्याने अद्याप काम सुरू केलेले नाही. काम सुरू झाल्याशिवाय त्याच्या कोणत्याही विषयावर चर्चा होणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.