लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : नगरसेवक, उमेदवार पळवापळवीचे राजकारण सांगलीकरांना नवे नाही. महापालिका क्षेत्रात राजकारण करणाऱ्या सर्वच पक्षांना याचा अनुभवसुद्धा आहे. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय घटनेनंतर होणारे आरोप-प्रत्यारोप म्हणजे राजकीय औपचारिकता व जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार बनला आहे. दूषित राजकारण स्वच्छ करण्याऐवजी त्याच प्रवाहात न्हाऊन घेण्याचा आनंद सर्वजण लुटत आहेत. त्यामुळे 'करेक्ट कार्यक्रम' नेमका कोण कोणाचा करीत आहे, असा प्रश्न सर्वांना सतावत आहे.
महापौर, उपमहापौर निवडीत राष्ट्रवादी व काँग्रेसने 'करेक्ट कार्यक्रम' करीत भाजपला शह दिला. त्यानंतर राज्याच्या राजकीय पटलावर या खेळ्या चर्चेत आल्या. आरोप-प्रत्यारोपाचे रान पेटले. राष्ट्रवादी आणि भाजप यामुळे आमने-सामने आले आहेत. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राष्ट्रवादीवर गुंडगिरी, पैसा व सत्तेचा गैरवापर केल्याची टीका केली, तर राष्ट्रवादीने आमच्याच गेलेल्या लाेकांना आम्ही परत पक्षाकडे आणल्याचा दावा केला.
महापालिकेच्या २०१८ मधील निवडणुकीनंतर नेमकी परिस्थिती उलटी होती. त्यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी पराभवानंतर विरोधकांकडून ईव्हीएम मशीनचे कारण व पैशाचा वापर झाल्याची टीका केली जाईल, असे मत मांडले होते, तर जयंत पाटील यांनी काँग्रेस, राष्ट्रवादीतून भाजपने आयात केलेल्या नगरसेवकांबद्दल टीकास्त्र सोडले होते.
कोणतीही राजकीय घटना घडली तर सत्ताधारी व विरोधक अशा दोन घटकांमधील आरोप ठरलेलेच असतात. फरक फक्त पराभूत कोण व विजयी काेण, इतकाच असतो. राजकारणात कोणीही धुतल्या तांदळासारखे नाही. प्रत्येक राजकीय पक्षाने वाहत्या गंगेत हात धुण्याची परंपरा जपली आहे. भाजपसुद्धा याला अपवाद ठरला नाही. भाजपने गेल्या काही वर्षांत सांगलीतील राजकीय परंपरेच्या प्रवाहात मनसोक्त पोहण्याचा आनंद लुटला. नगरसेवक आयात करणे, निष्ठावंतांना डावलणे, ज्याचे आर्थिक बळ असेल त्यालाच किंमत व पदांची खैरात वाटणे या गोष्टी त्यांनीही स्वीकारल्या. राष्ट्रवादी, काँग्रेस व अन्य पक्षांमध्ये हा शिष्टाचार बनला आहे.
दोन्हीकडून जुळणीचे आदेश
महापौर, उपमहापौर निवडीत सत्ताधारी व विरोधी अशा दोन्ही बाजूंनी जुळणी करणाऱ्याला उमेदवारी देण्याची सूचना दिली गेली होती. आता ही 'जुळणी' म्हणजे नेमके काय, हे जनतेला कळाले. पक्षातील अनेक सामान्य नगरसेवकांनी महापौर, उपमहापौरपदाचे बाळगलेले स्वप्न केवळ 'जुळणी'च्या अटीने भंगले. ज्याकडे असेल आर्थिक बळ, त्यालाच यापुढे मिळेल पक्षाचे बळ, असे सरळ राजकारण आता जाहीर झाले आहे. राजकारण सुधारण्यापेक्षा बिघडविण्याचा विडाच सर्व पक्षांनी उचलल्याचे यातून दिसून येते.