आष्टा : आष्टा-तासगाव मार्गावरील आष्टा पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांच्या नावावर असलेली म्हाडाची जागा राज्य शासनाच्या नावावर झाली. या भूखंडाचे श्रीखंड कोणी खाल्ले, याची खुमासदार चर्चा शहरात रंगू लागली आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षनेते वीर कुदळे यांनी याप्रकरणी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले.
आष्टा येथील ७.७९ हेक्टर जागेमधील २.४६ हेक्टर आर जमीन एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम योजनेअंतर्गत घरकुल बांधण्यासाठी मुख्याधिकाऱ्यांना विनामूल्य काही अटी व शर्तीवर देण्यात आली होती. तिचा वापर न झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी २ मार्च रोजी मुख्याधिकाऱ्यांचे नाव कमी करून महाराष्ट्र शासनाचे नाव दाखल केले.
माजी आमदार दिवंगत विलासराव शिंदे यांनी शहरातील गोरगरिबांना घरकुले मिळावीत, यासाठी अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांना प्रस्ताव तयार करण्यास सांगून घरकुल योजना मंजूर करून आणल्या व निराधारांना घरकुले दिली.
या राखीव जमिनीवर पूर्वी गंजीखाना होता. येथील शेतकऱ्यांना व घरकुलापासून वंचित असणाऱ्यांना घरकुल मिळावे यासाठी गंजीखाना परिसरातील जमीन सपाट करण्यात आली. यासाठी संबंधितांकडून काही रक्कम गोळा करण्यात आली. प्लॉट पाडणे, प्रस्ताव तयार करणे यासाठी ठेकेदाराला मोठी रक्कम देण्यात आली आहे. येथील नागरिकांना घरकुल मिळेल अशी आशा असतानाच घरकुलाचे आरक्षण रद्द करून महाराष्ट्र शासनाचे नाव लागले आहे.
मुख्याधिकाऱ्यांनी पालिकेच्या बैठकीत नगराध्यक्ष व गटनेत्यांना या आदेशाची माहिती दिल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात दोघांनीही कानावर हात ठेवले आहेत. त्यामुळे कोण खरे बोलत आहे, याची शहरात चर्चा आहे. विरोधी पक्षनेते वीर कुदळे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे सांगितले असून, कुदळे व काँग्रेसचे युवक नेते विनय कांबळे यांनी येथे होणाऱ्या गॅस प्लांटला जोरदार विरोध करून जनआंदोलन उभारण्याचा इशारा दिला आहे. या भूखंडाचे श्रीखंड कोणी कोणी खाल्ले, याची चर्चा रंगली असून, पालिका काय पावले उचलणार याची प्रतीक्षा आहे.