देशात शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळत नसल्याने उत्पादन वाढीसाठी प्रोत्साहन म्हणून शासनाने काही काळ कृषिपंपांना मोफत वीज दिली. २००५ नंतर सवलतीच्या दरात शेती पंपांना वीज पुरवठा सुरू केला. शासन महावितरण कंपनीला अनुदानापोटी कोट्यवधी रुपये देत आहे; मात्र महावितरणने शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांची वीज तोडण्यात सुरुवात केल्यामुळे २०१० मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने तीन ते पाचपेक्षा जास्त अश्वशक्तीसाठी दर ठरवून दिले. पाच अश्वशक्तीपेक्षा जास्त पंपासाठी कंपनीने १२ महिने २४ तास विद्युत पुरवठ्यासाठी नियामक आयोगाने ठरवून दिलेल्या रुपये २८२० प्रति अश्वशक्ती प्रतिवर्ष या रकमेपैकी शेतकऱ्यांनी फक्त ९०० रुपये प्रति अश्वशक्ती प्रतिवर्ष द्यावयाचे आहेत. बाकी १९२० रुपये शासन महावितरणला अनुदान देते. मात्र महावितरण २४ तासांऐवजी फक्त ८ तास वीज पुरवठा करीत असल्याने शेतकऱ्यांचे विजेअभावी नुकसान होत आहे. मात्र महावितरण शासनाकडून १६ तासांचे अनुदान घेत आहे. शेतकऱ्यांची खोटी थकबाकी दाखवून वीज कनेक्शन तोडणे, केबल तोडणे, ट्रान्सफाॅर्मर बंद करणे याचा शेतकरी संघटनेतर्फे निषेध करण्यात येत आहे. जबरदस्तीने वीज पुरवठा तोडल्यास त्या आधिकाऱ्यांना चाबकाने फोडून त्यांची शेतकरी संघटना धिंड काढेल, असा इशारा अशोकराव माने यांनी दिला आहे.
चाैकट
वीज कायद्यातील तरतुदीनुसार वीजबिल थकबाकीदारांना वसुलीसाठी १५ दिवस अगोदर नोटीस देऊन, त्याचे लेखी म्हणणे घेतल्याशिवाय व शेतात उभे पीक असेल, तर त्या पिकाचा वीजपुरवठा खंडित करू नये, असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश आहेत. महावितरणने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, असेही माने यांनी म्हटले आहे.