लोकमत न्यूज नेटवर्क
सांगली : एकीकडे सामान्य करदात्यावर पाणीपट्टी वसुलीसाठी दंडुका उगारणाऱ्या महापालिकेने शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांकडील पाणीपट्टी कराची वसुली करण्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे समोर येत आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या या कार्यालयांकडे जवळपास ५० लाखाहून अधिक पाणीबिल थकीत आहे. त्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रेल्वेसह अनेक विभागांचा समावेश असून या बड्या व्हीआयपी थकबाकीदारांकडून पाणीपट्टी कधी वसूल होणार? असा प्रश्न विचारला जात आहे.
महापालिकेकडून दर दोन महिन्यांचे पाणीबिल नागरिकांना दिले जाते. यंदा कोरोनामुळे पाणीबिलाचे वाटप करण्यात आलेले नाही. पण या विभागाच्या थकबाकीचा आकडा मात्र वर्षानुवर्षे वाढतच चालला आहे. सध्या २४ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. गेल्यावर्षी पाणीपट्टीतून महापालिकेला १४ कोटीचे उत्पन्न मिळाले होते. कोरोनामुळे चार ते पाच कोटीचा फटका महापालिकेला बसला आहे. त्यात आता शासकीय कार्यालयांनीही पाणीपट्टीची बिले थकविल्याचे समोर आले आहे.
दरवर्षी फेब्रुवारी, मार्चमध्ये थकबाकीदारांची यादी तयार करून नळ कनेक्शन तोडण्याची मोहीम हाती घेतली जाते. पण ही कारवाई सर्वसामान्य करदात्यांपुरतीच मर्यादित राहते. शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांवर कारवाईचा बडगा उगारताना महापालिका नेहमीच हात आखडता घेते. काही कार्यालायांकडे लाखोंची थकबाकी आहे. त्यांचे पाणी कनेक्शनही बंद केले आहे. तरीही त्यांची वसुली झालेली नाही. त्यातच पाणी कनेक्शन तोडल्यानंतर पुढे काय कारवाई करायची? याची कुठेच स्पष्टता नसल्याने पाणीपुरवठा विभागाचीही अडचण होत आहे. त्यासाठी आयुक्तांनी पुढाकार घेऊन किमान शासकीय कार्यालयांकडील पाणीबिले वसुलीसाठी मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे.
चौकट
शासकीय कार्यालयांकडील थकबाकी
हेडक्वार्टर पोलीस लाईन : २ लाख ८२ हजार
विभाग नियंत्रण रा. प. : १ लाख ९१ हजार
सार्व. बांधकाम पश्चिम : १ लाख ३८ हजार
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि. प. : १ लाख ७८ हजार
मंडल प्रबंधक रेल्वे स्टेशन सांगली : १ लाख ४० हजार
जिल्हा स्कूल बोर्ड जि. प. : ८८ हजार ९७७
उपअभियंता सार्व. बांधकाम जि. प. : ४६ हजार २४७
जिल्हाधिकारी कार्यालय : ४८ हजार ७८४