सात वर्षांनी सुरू झालेल्या शिक्षक भरतीचा घोळ मिटणार कधी?

सांगली : राज्य शासनाने सात वर्षाने शिक्षक भरतीची प्रक्रिया सुरु केली. मात्र भरतीसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेला दीड वर्ष झाले, तरी प्रक्रिया रेंगाळली आहे. याचिकांचे कारण शिक्षण विभागाकडून दिले जात असले तरी, पोर्टलचा हा खेळ केव्हा संपणार, असा सवाल करण्यात येत आहे.राज्यात शिक्षक भरतीसाठी २०१२ पासून बंदी असल्यामुळे बेरोजगार बी.एड्., डी.एड्. विद्यार्थ्यांमध्ये शासनाविरोधात प्रचंड असंतोष होता. आता भरतीची आॅनलाईन प्रक्रिया प्रथमच राबविली जात आहे. ती पारदर्शकपणे व्हावी, यासाठी पवित्र पोर्टल कार्यान्वित झाले. त्यावर राज्यभरातून एक लाख २३ हजार उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. जिल्हा परिषदा, महापालिका, नगरपालिका व खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांनी १२ हजार शिक्षकांची भरती करण्यासाठी पोर्टलवर जाहिराती प्रसिध्द केल्या. उमेदवारांना शाळांचा प्राधान्यक्रम नोंदविण्यासाठी स्वतंत्र संगणक प्रणालीही तयार करण्यात आली. परंतु प्रत्यक्षात प्रक्रिया केव्हा सुरू होणार, याचीच उमेदवारांना प्रतीक्षा आहे.राज्यातील १४ खासगी शैक्षणिक संस्थांनी मुलाखतीशिवाय १२४१ शिक्षकांची गुणवत्तेनुसार निवड करण्यासाठी होकार दर्शविला आहे. यामुळे मुलाखत प्रक्रियेतून उमेदवारांची सुटका होण्यातील मार्ग सुरळीत झाला आहे. पवित्र प्रणालीद्वारे उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार, पात्रतेनुसार निवडक शाळांची यादी पोर्टलवर पाहता येणार आहे. या यादीतील पाहिजे तेवढे प्राधान्यक्रम उमेदवारांना नोंदविण्यासाठी मुभा देण्यात येणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील शाळांसाठी मेरिटनुसार थेट शिक्षकांची निवड केली जाणार आहेत. मात्र खासगी शैक्षणिक संस्थांना उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन शिक्षक निवड करण्याचे अधिकार दिले आहेत. एका जागेसाठी दहा उमेदवारांना मुलाखतीला बोलाविण्याची नियमावलीही तयार केली आहे. मुलाखत व वर्गात शिकविण्याच्या प्रक्रियेचे व्हिडीओ शूटिंग करण्याची अट घालण्यात आली आहे. मात्र मुलाखत घेण्याची प्रक्रिया वेळकाढू आहे. शिवाय मुलाखत निवडीवरून पुन्हा शंका उपस्थित करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शिक्षण आयुक्तांनी खासगी शैक्षणिक संस्थांना मुलाखतीशिवाय उमेदवार निवड करण्याबाबत विनंती केली होती. संस्थांनी ही विनंती मान्य करून प्रतिसाद देण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र प्रक्रिया प्रत्यक्षात लांबली आहे.आठवड्यात प्रणाली खुली होणारउमेदवारांना शाळांचे प्राधान्यक्रम देण्यासाठी संगणकीय प्रणाली तयार आहे. मात्र इंग्रजी माध्यमातील उमेदवारांसाठी २० टक्के राखीव जागा मिळाव्यात, बी.एड्. उमेदवारांना ब्रिज कोर्स करण्याची अट रद्द करावी या विषयांवर औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. २० टक्के राखीव जागा विषयावरील याचिकेबाबत अंतरिम आदेश झाले आहेत. मात्र अंतिम आदेशानंतर स्पष्टता येणार आहे. त्यानंतर उमेदवारांना प्राधान्यक्रम देण्याची संगणकीय प्रणाली खुली होणार असल्याचे सांगण्यात आले.