सांगली : महाराष्ट्रातील बांधकाम कामगारांच्या कल्याणाचा वेग मंदगतीने सुरू असून लाभासाठी दाखल झालेल्या २ लाख ४० हजार अर्जांपैकी केवळ ३० हजार म्हणजे केवळ १२ टक्के कामगारांनाच लाभ दिला असल्याची बाब समोर आली आहे. याबाबत महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटनेने मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार दाखल केली आहे.
शासनानेच ही आकडेवारी महाराष्ट्र बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीला दिली. महाराष्ट्रामध्ये इमारत व इतर बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठीचे काम अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. बांधकाम कामगारांना अनेक योजना जाहीर केल्या गेल्या. मात्र, त्याचा लाभ देण्याच्या बाबतीत शासनाची प्रक्रिया गतिमान होऊ शकली नाही. सध्या ऑनलाइन पद्धतीने कामकाज सुरू झाले आहे. या प्रक्रियेतसुद्धा नवीन नोंदणीसाठी ४ लाख २५ हजार अठरा अर्ज दाखल झाले आहेत. विविध योजनेंतर्गत लाभासाठी एकूण २ लाख ४० हजार ६९ अर्ज तर ओळखपत्र नूतनीकरण करण्यासाठी २ लाख ८० हजार २९१ असे एकूण नऊ लाख ४५ हजार अर्ज मंडळाकडे प्राप्त आहेत; परंतु त्यातील फक्त ४० हजार कामगारांना स्मार्ट कार्ड आणि ३० हजार कामगारांना विविध याोजनांचा लाभ दिला आहे.
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या कायद्यातील कलम २२ मध्ये बांधकाम कामगारांच्या मुलांसाठी शिष्यवृत्ती द्यावी, बांधकाम कामगारांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या वारसांना योग्य प्रकारे लाभ द्यावेत, बांधकाम कामगारांच्या घर बांधणीसाठी अनुदान देण्यात यावे, अशा तरतुदी केल्या आहेत; परंतु याबाबतची अंमलबजावणी महाराष्ट्रामध्ये जवळजवळ बंद आहे; परंतु दुसऱ्या बाजूस कल्याणकारी मंडळाकडे उपकरामधून १० हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्याच्या व्याजाइतकी रक्कमसुद्धा कामगारांच्या वर खर्च केली जात नाही.
चौकट
मुख्यमंत्र्यांकडून दखल
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीचे निमंत्रक कॉ. शंकर पुजारी यांनी सांगितले की, याबाबत आम्ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे तक्रार केली आहे. त्याची दखल घेत त्यांनी मागण्यांबाबत कामगार विभागाला सूचना दिल्या आहेत. कोरोना काळातील मदतही यापुढे सुरू ठेवण्याची मागणी केली आहे.