त्या पुढे म्हणाल्या, जिल्हा परिषदेकडील विविध विभागाच्या २०२०-२१ मधील योजनांसाठी २४७ कोटींचा कामांना मंजुरी दिली होती. प्रशासनाने तयार केलेल्या कृती आराखड्याच्या दीड पटाने रक्कम म्हणजेच सुमारे २१० कोटी रुपयांच्या निधीला प्रशासकीय मान्यता दिली जाणार आहे. कोरोनामुळे मागील दहा महिन्यांमध्ये जिल्हा परिषदेला विकासकामांसाठी निधी मिळाला नव्हता. कोरोनाची परिस्थिती नियंत्रणात आल्याने जनजीवन सुरळीत झाले आहे. याशिवाय शासनाकडे महसूल जमा होत असल्याने प्रलंबित कामांना निधी दिला जात आहे. ग्रामपंचायत विभागाकडील जनसुविधा व नागरी सुविधांच्या कामांसाठी ४० कोटी ६५ लाख, तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रम सहा कोटी ७५ लाख, शिक्षणकडील नवीन शाळाखोल्या बांधकाम आणि दुरुस्तीसाठी ४० कोटी, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडील हातपंप दुरुस्ती ४५ लाख, बांधकाम विभागाकडील ग्रामीण व इतर जिल्हा मार्गांसाठी ५३ कोटी ८२ लाख, महिला बालकल्याण विभागाकडील नवीन अंगणवाडी व इमारत दुरुस्ती सात कोटी ७५ लाख, जलसंधारण विभागाकडील लघु पाटबंधारे व कोल्हापुरी बंधारे दुरुस्तीसाठी दहा कोटी ५५ लाख, पशुसंवर्धन विभागाच्या पशुवैद्यकीय दवाखाने व निवास बांधकामासाठी चार कोटी ५० लाख, आरोग्य विभागाच्या आयुर्वेदिक दवाखाने बांधकाम विस्तारीकरण व नूतनीकरण ५२ लाख, प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र बांधकाम व दुरुस्तीसाठी ५२ लाख, आरोग्य केंद्रातील औषधे ४० लाख रुपयांचा समावेश आहे. या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. एका आठवड्यामध्ये प्रशासकीय मंजुरी देण्यात येणार आहे.
नियोजनमधील २१० कोटींच्या कामांना आठवड्यात मंजुरी
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: February 5, 2021 07:25 IST