शहरं
Join us  
Trending Stories
1
बिहार निवडणूक: व्होटर स्लीपशिवाय मतदान नाही! सकाळी ६.३० वाजल्यापासून रांगेत असलेल्या महिलांना रोखले
2
राजा भैय्याच्या शस्त्रपूजेचा पोलिस तपास अहवाल आला; दसऱ्याला डझनभर शस्त्रांचे पूजन केले होते
3
मुलांसाठी जबरदस्त आहे 'ही' स्कीम, अनेक योजना याच्यासमोर फेल; रोज फक्त ₹८.५ रुपये वाचवून व्हाल लखपती
4
Rahul Gandhi: 'मतचोरी'च्या आरोपांत नवा ट्विस्ट! 'तो' फोटो ब्राझिलियन मॉडेलचा नाही? तर...
5
भाजपा टू भाजपा व्हाया मनसे...! महापालिका निवडणुकीपूर्वी माजी आमदार तृप्ती सावंत यांची घरवापसी
6
डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली तब्बल ३,००० कोटी रुपयांची फसवणूक! 'हे' लोक ठरत आहेत सायबर फ्रॉडचे बळी
7
पार्थ पवारांवर जमीन घोटाळ्याचा आरोप, CM फडणवीसांचे चौकशीचे आदेश, म्हणाले, 'अजितदादा अशा गोष्टींना...'
8
CM असताना कारपेट सोडलं नाही, आता कितीही प्रयत्न केले तरी...; फडणवीसांचा ठाकरेंवर पलटवार!
9
गर्भवती पत्नीच्या मृत्यूनं बसला धक्का; १२ तासांनी पतीनेही सोडला जीव; एकाचवेळी २ तिरडी निघणार
10
Cristiano Ronaldo: "मला माझ्या कुटुंबाला, मुलांना वेळ द्यायचा आहे" रोनाल्डो निवृत्तीच्या वाटेवर!
11
VIRAL : लग्नाच्या अगदी आधी वराची 'डिमांड लिस्ट' वाचून सासरे रडले! असं काय लिहिलं होतं?
12
लोन EMI भरतानाच कमवा व्याजाएवढा परतावा! ही 'स्मार्ट इन्व्हेस्टमेंट स्ट्रॅटेजी' माहीत आहे का?
13
“...तर मग पुढील महिन्यापासून माझ्या प्रत्येक बहिणीला २१०० रुपये द्या”; उद्धव ठाकरेंची मोठी मागणी
14
'बिग बॉस १९'च्या विजेत्याचं नाव लीक! रनर-अप आणि टॉप ५ची यादीही आली समोर
15
आनंद महिंद्रा RBL बँकेतील संपूर्ण हिस्सा विकणार; अवघ्या २ वर्षात कसा कमावला २७४ कोटींचा नफा
16
रशिया-युक्रेन युद्धाचा नवा केंद्रबिंदू; 'या' छोट्या शहरावर पुतिन यांचा डोळा, कारण काय?
17
हेअर फॉलला करा गुड बाय; लांब, काळ्याभोर केसांसाठी 'या' सोप्या सवयी, होईल मोठा फायदा
18
Vastu Shastra: मनी प्लांट चुकीच्या दिशेला ठेवाल, तर आयुष्यभर पश्चात्ताप कराल; पाहा योग्य दिशा!
19
घरी येत होता इलेक्ट्रिशियन, डॉक्टर पत्नी झाली फिदा; पतीला संपवण्याचा कट रचला, पण एका चुकीने...
20
बांगलादेशला कांद्याने रडवलं, भारताने निर्यात रोखली! एक किलोची किंमत ऐकून बसेल धक्का

शिक्षण संस्थांच्या प्रश्नासाठी सरकारविरोधात लढा उभारू

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 8, 2021 04:18 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : शिक्षण संस्थांच्या वेतनेतर अनुदान, नोकरभरती, शैक्षणिक शुल्क वसुली आणि शाळांच्या अनुदान प्रश्नाबाबत राज्य ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : शिक्षण संस्थांच्या वेतनेतर अनुदान, नोकरभरती, शैक्षणिक शुल्क वसुली आणि शाळांच्या अनुदान प्रश्नाबाबत राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही ते लक्ष देत नाहीत. यामुळे शिक्षण संस्थांची परिस्थिती खूप बिकट झाली आहे. म्हणूनच शिक्षण संस्थांच्या प्रश्नाबाबत राज्य सरकारविरोधात तीव्र लढा उभारण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण संस्था महामंडळाचे खजिनदान रावसाहेब पाटील यांनी दिला आहे.

पुण्यातील बालेवाडी येथे शिक्षण संस्था महामंडळाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक मंगळवारी झाली. यावेळी रावसाहेब पाटील बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल-पाटील होते. रावसाहेब पाटील म्हणाले की, बैठकीत शिक्षण संस्था आणि शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या प्रश्नावर सखोल चर्चा झाली. वेतनेतर अनुदान देण्यास अर्थमंत्र्यांनी नकार दिल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात महामंडळाने याचिका दाखल केली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागाचे उत्तर फेटाळले असून हप्त्याहप्त्याने वेतनेतर अनुदान द्यावे असे सुचवले आहे. या प्रश्नाबाबत तात्काळ शिक्षणमंत्र्यांनी निर्णय घेण्याची गरज आहे. विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लवकर पगार चालू करण्यासाठी अनुदानाचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची गरज आहे. कंत्राटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरतीचा निर्णय तातडीने रद्द करून शिक्षक व शिक्षकेतर भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासनाने संस्था चालकांना अधिकार द्यावेत. पाचवीचे वर्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शाळांना जोडतांना सहावीपासून पुढेचे वर्ग खासगी माध्यमिक शाळांना जोडण्याची कार्यवाही तात्काळ झाली पाहिजे. खासगी विनाअनुदानित शाळांना १५ टक्के कपात करुन शुल्क वसुलीस मंजुरी देण्याची गरज आहे. या प्रश्नांवर वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करूनही ते शिक्षण संस्थांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत. यामुळे सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला.

यावेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष अशोक थोरात, प्रा. एन. डी. बिरनाळे आदी उपस्थित होते.

चौकट

असहकार आंदोलन

शिक्षण संस्थांच्या समस्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर यापुढे असहकार आंदोलन करणार आहे. सरकारच्या कोणत्याही परीक्षेसाठी शाळा खोल्या दिल्या जाणार नाही. याबाबतचे निवेदन अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री, सचिव यांना भेटून संस्थांची कैफियत मांडली जाईल, असेही विजय नवल -पाटील म्हणाले.