शहरं
Join us  
Trending Stories
1
आता दोघांनीही थांबावे; डोनाल्ड ट्रम्प यांची भारत-पाकिस्तानमध्ये पुन्हा मध्यस्थीची ऑफर
2
रात्री उशिरा पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी त्यांच्या देशाला संबोधित केले; भारताला दिली धमकी...
3
भारताच्या एअर स्ट्राईकमुळे पाकिस्तानमध्ये कितीजण मृत्युमुखी पडले? आकडा आला समोर  
4
बहावलपूरवरील हल्ला पाकिस्तानी सैन्याच्या लागलाय जिव्हारी, कापलं गेलंय नाक, कारण काय?
5
पाकिस्तानच्या गोळीबारात भारतीय जवान शहीद; डॉक्टरांनी वाचविण्याचा खूप प्रयत्न केला...
6
नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानकडून आगळीक, भारतीय नागरिकांच्या मृत्यूनंतर चोख प्रत्युत्तर देण्याचे लष्कराला आदेश 
7
‘ऑपरेशन सिंदूर’ला नागपुरातील ‘नागास्त्र-१’चे बळ ? टेहळणीसोबतच लक्ष्याचा भेद करण्याची क्षमता
8
पॉवरप्लेमध्ये अर्धा संघ तंबूत परतल्यावरही CSK नं काढली मॅच; प्लेऑफ्स शर्यतीत KKR तळ्यात मळ्यात
9
Operation Sindoor 2.0: पाकिस्तानला सहजासहजी सोडणार नाही भारत, आणखी काय-काय घडणार?
10
Thank You Rohit Sharma! हिटमॅनच्या कसोटी निवृत्तीनंतर कोण काय म्हणाले? वाचा सविस्तर
11
ऑपरेशन सिंदूरनंतर पाकिस्तानचे अवसान गळाले, आता म्हणतात, "आम्ही संयम पाळू, तणाव आणखी वाढता नये’’  
12
मुरिदकेमध्ये बड्या दहशतवाद्याचा खात्मा? पाकिस्तानी सैन्यातील अधिकाऱ्यांची अंत्ययात्रेला हजेरी   
13
Mumbai Local: मुसळधार पाऊस आणि वादळी वाऱ्यामुळे मुंबई लोकल सेवा विस्कळीत, प्रवाशांची गैरसोय
14
'ऑपरेशन सिंदूर'बद्दल पंतप्रधान मोदींनी कालच दिले होते संकेत? 'त्या' वाक्यावरून रंगलीये चर्चा
15
Rohit Sharma: रोहित शर्माची कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा
16
Operation Sindoor Live Updates: पंजाबमधील अमृतसरमध्ये ब्लॅकआउट, लोकांना घरातच राहण्याचे आवाहन
17
"मारुतीरायाच्या आदर्शांचं पालन केलं, आम्ही त्यांनाच मारलं ज्यांनी…’’, राजनाथ सिंह यांचं मोठं विधान  
18
"दहशतवाद्यांना माफी नाही"; 'ऑपरेशन सिंदूर'वर इंग्लंडचे माजी PM ऋषी सुनक यांची रोखठोक प्रतिक्रिया
19
अजिंक्य रहाणेचं अर्धशतक हुकलं; पण IPL मध्ये ५ हजार धावांचा पल्ला गाठत मारली खास क्लबमध्ये एन्ट्री
20
Operation Sindoor : "कलमाबद्दल विचारणाऱ्यांना भारतीय सैन्याने महाभारत सुनावलं, आपल्या शांत झोपेमागे..."

शिक्षण संस्थांच्या प्रश्नासाठी सरकारविरोधात लढा उभारू

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 8, 2021 04:18 IST

लोकमत न्यूज नेटवर्क सांगली : शिक्षण संस्थांच्या वेतनेतर अनुदान, नोकरभरती, शैक्षणिक शुल्क वसुली आणि शाळांच्या अनुदान प्रश्नाबाबत राज्य ...

लोकमत न्यूज नेटवर्क

सांगली : शिक्षण संस्थांच्या वेतनेतर अनुदान, नोकरभरती, शैक्षणिक शुल्क वसुली आणि शाळांच्या अनुदान प्रश्नाबाबत राज्य सरकारकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही ते लक्ष देत नाहीत. यामुळे शिक्षण संस्थांची परिस्थिती खूप बिकट झाली आहे. म्हणूनच शिक्षण संस्थांच्या प्रश्नाबाबत राज्य सरकारविरोधात तीव्र लढा उभारण्यात येईल, असा इशारा शिक्षण संस्था महामंडळाचे खजिनदान रावसाहेब पाटील यांनी दिला आहे.

पुण्यातील बालेवाडी येथे शिक्षण संस्था महामंडळाच्या राज्य कार्यकारिणीची बैठक मंगळवारी झाली. यावेळी रावसाहेब पाटील बोलत होते. अध्यक्षस्थानी माजी केंद्रीय मंत्री विजय नवल-पाटील होते. रावसाहेब पाटील म्हणाले की, बैठकीत शिक्षण संस्था आणि शिक्षक, शिक्षकेतरांच्या प्रश्नावर सखोल चर्चा झाली. वेतनेतर अनुदान देण्यास अर्थमंत्र्यांनी नकार दिल्याने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात महामंडळाने याचिका दाखल केली आहे. याबाबत उच्च न्यायालयाने शालेय शिक्षण विभागाचे उत्तर फेटाळले असून हप्त्याहप्त्याने वेतनेतर अनुदान द्यावे असे सुचवले आहे. या प्रश्नाबाबत तात्काळ शिक्षणमंत्र्यांनी निर्णय घेण्याची गरज आहे. विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लवकर पगार चालू करण्यासाठी अनुदानाचा प्रश्न तातडीने सोडविण्याची गरज आहे. कंत्राटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरतीचा निर्णय तातडीने रद्द करून शिक्षक व शिक्षकेतर भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी शासनाने संस्था चालकांना अधिकार द्यावेत. पाचवीचे वर्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील शाळांना जोडतांना सहावीपासून पुढेचे वर्ग खासगी माध्यमिक शाळांना जोडण्याची कार्यवाही तात्काळ झाली पाहिजे. खासगी विनाअनुदानित शाळांना १५ टक्के कपात करुन शुल्क वसुलीस मंजुरी देण्याची गरज आहे. या प्रश्नांवर वारंवार शासनाकडे पाठपुरावा करूनही ते शिक्षण संस्थांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देत नाहीत. यामुळे सरकारच्या विरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय बैठकीत घेतला.

यावेळी संघटनेचे उपाध्यक्ष अशोक थोरात, प्रा. एन. डी. बिरनाळे आदी उपस्थित होते.

चौकट

असहकार आंदोलन

शिक्षण संस्थांच्या समस्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही तर यापुढे असहकार आंदोलन करणार आहे. सरकारच्या कोणत्याही परीक्षेसाठी शाळा खोल्या दिल्या जाणार नाही. याबाबतचे निवेदन अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री, सचिव यांना भेटून संस्थांची कैफियत मांडली जाईल, असेही विजय नवल -पाटील म्हणाले.