सांगली : महापालिकेने शहरातील व्यापारी, किरकोळ व्यावसायिकांना परवाना बंधनकारक केला आहे. त्यासाठी दोन हजारांपासून वीस हजारांपर्यंत शुल्क आकारले जात आहे. त्याला व्यापाऱ्यांचा विरोध असून, परवाना नोंदणीवर बहिष्कार टाकू, असा इशारा व्यापारी एकता असोसिएशनचे अध्यक्ष समीर शहा यांनी शुक्रवारी दिला.
शहा म्हणाले की, गेल्या दोन वर्षांत शहरातील बाजारपेठेची अवस्था बिकट झाली आहे. महापुरातून व्यापारी, व्यावसायिक सावरत असताना कोरोनामुळे दुकाने लाॅकडाऊन करावी लागली. सात ते आठ महिने व्यवसायच ठप्प होता. अशा स्थितीत प्रशासनाने व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज होती. करमाफी देऊन व्यापार पूर्ववत करण्यास मदत करण्याची आवश्यकता होती. पण कसलीच सुविधा महापालिकेने व्यापाऱ्यांना दिलेली नाही. साधी चौकशीसुद्धा केली नाही.
घरपट्टी, पाणीपट्टी व इतर स्थानिक कर व्यापारीवर्ग वेळेवर भरत असतो. असे असताना पुन्हा वेगळा कर वसूल करणे अन्यायकारक आहे. आयुक्त अथवा प्रशासनाने परवाना शुल्क ठरविताना व्यापारी संघटनांना विश्वासात घेतले नाही. उलट अव्वाच्या सव्वा शुल्कात वाढ करून व्यापाऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. व्यापार अडचणीत असताना सत्ताधाऱ्यांनी विचार करण्याची आवश्यकता होती. आयुक्तांनी असोसिएशनसोबत चर्चा करून यावर मार्ग काढावा, तसेच आमदार, पालकमंत्र्यांनी यात लक्ष घालावे. परवाना नोंदणी न करणाऱ्यावर कारवाईचा बडगा उगारल्यास व्यापारी संघटनेला आंदोलन करावे लागले. परवाना शुल्काची योग्य अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत त्यावर व्यापाऱ्यांचा बहिष्कार असेल, असेही ते म्हणाले.