मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाकडून वेळकाढूपणा

विजयसिंह महाडिक : शिवस्मारक समितीचे पुनर्गठन करा

सांगली : मराठा आरक्षण, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यावर शासनाने पुन्हा अभ्यास समिती नियुक्त करून वेळकाढूपणा चालवला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत आम्ही सर्व ते पुरावे शासनाकडे सादर केले आहेत. त्यामुळे आता तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मराठा आरक्षण समन्वय समितीचे अध्यक्ष विजयसिंह महाडिक यांनी मंगळवारी येथे पत्रकार बैठकीत केली. महाडिक म्हणाले की, मराठा आरक्षणाबाबत आजअखेर अनेक समित्या कार्यरत होत्या. राणे समितीने मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेतला होता. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याबाबतही २००८ मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली होती. आता पुन्हा समित्या नियुक्त करून त्यातून शासनाला काय साध्य करायचे आहे, हेच कळत नाही. मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. पण शासनाकडून केवळ वेळकाढूपणा सुरू आहे. समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाच्या ४१ संघटना एकत्र आल्या आहेत. आॅगस्ट महिन्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी समितीने चर्चा करून मागण्यांचा अंतिम मसुदा दिला आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनाही एक शिष्टमंडळ भेटले आहे. दोन दिवसांपूर्वी सातारा येथे समितीची बैठक झाली. या बैठकीत कोपर्डी प्रकरणाचा सहा महिन्यांत जलद निकाल लावावा, मराठा समाजाला मराठा म्हणून आरक्षण द्या, अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, शिव स्मारकाचे काम १९ फेब्रुवारीपर्यंत सुरू करावे, छत्रपती शाहू महाराज यांच्यानावे उद्योग, नोकरी, स्पर्धा परीक्षा, विकास प्रशिक्षण संस्था तयार कराव्यात आदी मागण्यांचे ठराव मंजूर केले आहेत. शिव स्मारकाचा आराखडा अद्याप तयार नाही. त्या कामातही शासन दिरंगाई करीत आहे, असे ते म्हणाले. (प्रतिनिधी)तीन कुटुंबांना मदत द्यामराठा आरक्षणासाठी उटगी (ता. जत) येथील तरुणाने आत्महत्या केली, तर क्रांती मोर्चाला येताना तासगाव तालुक्यात अपघात होऊन दोघे ठार झाले. मराठा आरक्षणासाठी तीन कुटुंबे उद्ध्वस्त झाली. या कुटुंबांना शासनाने मदत करावी. मराठा समाजातील नेत्यांनीही या कुटुंबांना उभे करण्यासाठी हातभार लावावा, अशी मागणी महाडिक यांनी केली. शिराळ्यातील नागपंचमी जगप्रसिद्ध आहे, पण त्यावर बंधने घालण्यात आली आहेत. त्याविरोधात शिराळकरांनी निवडणुकांवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला समन्वय समितीचा पाठिंबा असल्याचेही महाडिक यांनी सांगितले.