कसबे डिग्रज : गेली कित्येक वर्षे गळीत हंगामाची सुरुवात ऊसदर आंदोलनाने होत होती. रास्ता रोको, ट्रॅक्टर, उसाच्या गाड्यांच्या टायर फोडणे, जाळपोळ, पोलीस रस्त्यांवर... यासह पंधरवडा घुमत होता. पण राज्यात सरकार बदलले, शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांची बोटचेपी भूमिका आणि शेतकऱ्यांना साखरसम्राटांनी गतवर्षी दिलेला त्रास, अशा विविध प्रकारच्या राजकारणात ऊसदर आंदोलन गुंडाळल्याची चर्चा असून परिसरात सुमारे ९० टोळ्या ऊसतोडी जोमाने करीत आहेत.ऊसदर आंदोलनासाठी राजू शेट्टींची स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शरद जोशीप्रणित संघटना, रघुनाथदादा पाटील यांची शेतकरी संघटना यांची ऊसदरासाठी मोठी आंदोलने होत होती. खा. राजू शेट्टी, प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत जोमदारपणे रान तापवत होते. काहीवेळा साखर कारखानदार, प्रसारमाध्यमे, सरकारचे प्रतिनिधी यांच्यातील बैठकीत सर्वसाधारण तोडगा काढून ऊसतोडी सुरू होत होत्या. यावर्षी ऊसदर नियामक मंडळाच्या बैठका होत आहेत.यावर्षी जयसिंगपूर येथील ऊस परिषदेमध्ये बोटचेपी भूमिका घेऊन खा. राजू शेट्टी यांनी गतवर्षीपेक्षा इतिहासात प्रथमच २७०० रुपये अशी कमी मागणी केली. त्याचवेळी ऊस उत्पादकांमध्ये खा. राजू शेट्टींच्या भूमिकेबद्दल ‘शंकेची’ स्थिती निर्माण झाली. त्यानंतर कोणत्याही मोठ्या आंदोलनाशिवाय किंवा मोठ्या बैठकीशिवाय विनासायास साखर कारखाने सुरू झाले. कोणीही पहिला हप्ता जाहीर केला नाही, असे प्रथमच घडले. रघुनाथदादा पाटील आणि मनसेने ३५०० रुपयांची मागणी केली होती. पण त्यांचा जोर अपुरा पडला आहे. सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी एफआरपी द्यावी लागेल, असे जाहीर केले आहे. ती साधारणपणे २५०० रुपयांपर्यंत आहे. गतवर्षी पंतप्रधानांसोबत होणारी बैठक हे ऊसदर आंदोलनाचे फलित होते. एवढा हा प्रश्न गाजला होता. पण खा. राजू शेट्टी आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. यावर्षी त्यांनी अशी बोटचेपी भूमिका का घेतली? असा प्रश्न ऊस उत्पादकांना पडला आहे. का ऊसतोडी झाल्यानंतर आंदोलन करणार, अशी स्थिती आहे? (वार्ताहर)नियामक मंडळाकडे लक्षरघुनाथदादा पाटील, खा. राजू शेट्टी, प्रदेशाध्यक्ष सदाभाऊ खोत ऊस आंदोलनात रान तापवत होते. काहीवेळा साखर कारखानदार, प्रसारमाध्यमे, सरकारचे प्रतिनिधी यांच्यातील बैठकीत तोडगा काढून ऊसतोडी सुरू होत होत्या. यावर्षी ऊस दर नियामक मंडळाच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मिरज पश्चिम भागात जोमाने ऊसतोडी
By admin | Updated: November 23, 2014 23:52 IST