गुंठेवारीत २० हजार घरे बेकायदा नियमितीकरणच नाही

मुदतवाढीचा प्रस्तावही रखडला, कारवाईची टांगती तलवार

सांगली : महापालिका हद्दीत सुमारे ४० हजारहून अधिक घरे आहेत. त्यातील १९ हजार घरमालकांनी नियमितीकरणासाठी प्रस्ताव दाखल केले आहेत. त्यापैकी दोन हजार प्रस्ताव प्रशासनाने फेटाळून लावले आहेत. अजूनही २० हजारहून अधिक लोकांनी नियमितीकरण केलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला असून, भविष्यात ही घरे बेकायदा ठरण्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यातच गुंठेवारी नियमितीकरणाला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सत्ताधारी काँग्रेसने घेतला होता. पण अद्यापही महासभेची मंजुरी न मिळाल्याने मुदतवाढही रखडली आहे. सांगली, मिरज आणि कुपवाड या तीन शहरांची मिळून महापालिका झाल्यानंतर शहराचा विस्तार वेगाने वाढला. गावठाणात जागाच शिल्लक नसल्याने शेतजमिनीचे तुकडे पाडून म्हणजेच गुंठेवारी पद्धतीने प्लॉट पाडले गेले. शहरालगतचे शेतीक्षेत्र संपुष्टात येऊन रहिवासी झोन तयार झाले. हिरव्या पट्ट्यात शासनाने सुविधा देण्यास मनाई केल्याने गुंठेवारीतील नागरिक प्राथमिक सुविधांपासून वंचित राहिले. गटारी, रस्ते, कचरा उठाव, स्वच्छता अशा कोणत्याच सुविधा या भागातील नागरिकांना मिळाल्या नाहीत. परिणामी त्यातून गुंठेवारी कायद्याची मागणी पुढे आली. शासनाने २००१ मध्ये गुंठेवारी नियमितीकरण कायदा संमत केला. सुरुवातीला या कायद्याला प्रतिसाद देत सांगली महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांनी गुंठेवारी नियमितीकरणाचे प्रस्ताव दाखल केले. पण नंतर महापालिका प्रशासनाचे आडमुठे धोरण, कर्मचाऱ्यांकडून होणारा त्रास, आर्थिक भुर्दंड या साऱ्याला वैतागून प्रस्ताव दाखल करण्याच्या प्रमाणात प्रचंड घट झाली. गेल्या तेरा वर्षात महापालिकेने गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी १४ वेळा मुदतवाढ दिली. या काळात १८३७७ प्रस्ताव नियमितीकरणासाठी दाखल झाले. त्यातील १३ हजार १३२ प्रस्ताव मंजूर झाले आहेत, तर १५८ प्रस्तावात त्रुटी आढळल्याने त्यांची निर्गती होऊ शकलेली नाही. मध्यंतरी बोगस मुद्रांकांद्वारे गुंठेवारी नियमितीकरणाचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यामुळे या मुद्रांकांची तपासणी करण्याचा निर्णय झाला. मुद्रांक तपासणीत जिल्हा प्रशासनाकडूनही दिरंगाई झाली. परिणामी त्याचाही त्रास नागरिकांना झाला. त्यात प्रशासनाने मुद्रांक पडताळणी करणे बंधनकारक केले. परिणामी नागरिकांना नियमितीकरणाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही. नुकतीच सत्ताधारी काँग्रेसने पुन्हा एकदा गुंठेवारी नियमितीकरणाला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. तसा प्रस्तावही महासभेकडे सादर करण्यात आला. पण ही सभाच तहकूब झाल्याने या विषयावर चर्चा होऊ शकली नाही. गुंठेवारी नियमितीकरण कायद्यातील तरतुदीनुसार नियमितीकरण न केलेली घरे बेकायदेशीर ठरणार आहेत. (प्रतिनिधी) लोकमत विशेष महापालिकेकडे गुंठेवारी नियमितीकरणासाठी दाखल झालेल्या प्रस्तावातील २७०० प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. ही सर्व घरे ब्ल्यू झोन, बफर झोन व रस्ता रुंदीकरणाने बाधित आहेत. २००५-०६ मध्ये सांगलीत आलेल्या महापुरानंतर महापालिका व पाटबंधारे विभागाने पूरपट्टा निश्चित केला होता. या पूरपट्ट्यातील घरांचे प्रस्ताव फेटाळण्यात आले आहेत. तरीही नागरिकांनी अद्यापही प्रशासन व विकास शुल्क परत घेतलेले नाही. त्यामुळे या घरांचा प्रश्न भविष्यात आणखी चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.