विटा : वस्त्रोद्योगातील सूत, कापड व गारमेंटची निर्यात ठप्प झाल्याने वस्त्रोद्योग संकटात सापडला आहे. आंतरराष्टय बाजारपेठेच्या तुलनेत भारतात कापसाचे दर वाढल्याने वस्त्रोद्योग स्पर्धेत टिकू शकत नाही. त्यामुळे निर्यात ठप्प झाल्याने त्याचा फटका बसला आहे.
केंद्र शासनाने गेल्यावर्षी कापसाच्या हमी भावात दीडपट वाढ केल्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून भारतातील दर ४५ हजार ते ४८ हजार प्रती खंडी (३५६ किलो)च्या खाली येऊ शकले नाहीत व येण्याचीही शक्यता दिसत नाही. दुसऱ्या बाजूला अमेरिकन व इतर देशांतील भारतापेक्षा उच्च प्रतीचा कापूस भारतीय चलनात ३४ ते ३६ हजार प्रती खंडीने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे आंतरराष्टÑीय बाजारात भारतीय कापूस प्रतवारीनुसार सध्या सुमारे २० ते २५ टक्के महाग आहे. ही तफावत सध्याच्या प्रचंड स्पर्धेच्या युगात खूप मोठी असून, वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे भारतातून होणारी सूत व कापडाची निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. परिणामी, देशातील सूतगिरण्या व विकेंद्रित यंत्रमाग उद्योगातील उत्पादनाच्या अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे या दोन्ही उत्पादनांचे साठे वाढले असल्याने, देशांतर्गत विक्रीचे दर कोसळले आहेत.
या अनिश्चित व नकारात्मक वातावरणामुळे उत्पादक साखळीतील जिनिंग, स्पिनिंग, विव्हिंग, गारमेंटिंग, प्रोसेसिंग हे सर्वच विभाग नुकसानीमुळे अंशत: बंद पडले आहेत. दुसरीकडे चीन व अमेरिका व्यापार युद्धाचादेखील मोठा फटका भारतीय निर्यातीला बसत आहे. चीन वस्त्रोद्योगातील विविध उत्पादनांची अमेरिकेस निर्यात करणारा देश आहे. अमेरिकेने चीनमधून आयात साहित्यावर २५ टक्के आयात कर वाढविल्याने ती निर्यात ठप्प झाली असून, त्याचा परिणाम भारतातून चीनला निर्यात होणाºया सूत व कापड निर्यातीवर झाला आहे.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी दोन दिवसांपूर्वीच संसदेत, भारताची गेल्या पाच वर्षांत वस्त्रोद्योग उत्पादनांची निर्यात वाढली नसल्याच्या वस्तुस्थितीला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने ही तफावत व निर्यातीमधील अडसर दूर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना कापूस अनुदान देऊन सूतगिरण्यांना आंतरराष्टÑीय दराच्या तुलनेत कापूस उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. कर चुकवेगिरी करून होणारी आयात रोखणेही आवश्यक आहे. निर्यात ठप्प झाल्याने वस्त्रोद्योग संकटात
केंद्राच्या उदासीनतेचा फटका : साखळी अडचणीतविटा : वस्त्रोद्योगातील सूत, कापड व गारमेंटची निर्यात ठप्प झाल्याने वस्त्रोद्योग संकटात सापडला आहे. आंतरराष्टÑीय बाजारपेठेच्या तुलनेत भारतात कापसाचे दर वाढल्याने वस्त्रोद्योग स्पर्धेत टिकू शकत नाही. त्यामुळे निर्यात ठप्प झाल्याने त्याचा फटका बसला आहे.
केंद्र शासनाने गेल्यावर्षी कापसाच्या हमी भावात दीडपट वाढ केल्यामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून भारतातील दर ४५ हजार ते ४८ हजार प्रती खंडी (३५६ किलो)च्या खाली येऊ शकले नाहीत व येण्याचीही शक्यता दिसत नाही. दुसºया बाजूला अमेरिकन व इतर देशांतील भारतापेक्षा उच्च प्रतीचा कापूस भारतीय चलनात ३४ ते ३६ हजार प्रती खंडीने मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे. त्यामुळे आंतरराष्टÑीय बाजारात भारतीय कापूस प्रतवारीनुसार सध्या सुमारे २० ते २५ टक्के महाग आहे. ही तफावत सध्याच्या प्रचंड स्पर्धेच्या युगात खूप मोठी असून, वाढलेल्या उत्पादन खर्चामुळे भारतातून होणारी सूत व कापडाची निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. परिणामी, देशातील सूतगिरण्या व विकेंद्रित यंत्रमाग उद्योगातील उत्पादनाच्या अतिरिक्त पुरवठ्यामुळे या दोन्ही उत्पादनांचे साठे वाढले असल्याने, देशांतर्गत विक्रीचे दर कोसळले आहेत.
या अनिश्चित व नकारात्मक वातावरणामुळे उत्पादक साखळीतील जिनिंग, स्पिनिंग, विव्हिंग, गारमेंटिंग, प्रोसेसिंग हे सर्वच विभाग नुकसानीमुळे अंशत: बंद पडले आहेत. दुसरीकडे चीन व अमेरिका व्यापार युद्धाचादेखील मोठा फटका भारतीय निर्यातीला बसत आहे. चीन वस्त्रोद्योगातील विविध उत्पादनांची अमेरिकेस निर्यात करणारा देश आहे. अमेरिकेने चीनमधून आयात साहित्यावर २५ टक्के आयात कर वाढविल्याने ती निर्यात ठप्प झाली असून, त्याचा परिणाम भारतातून चीनला निर्यात होणाºया सूत व कापड निर्यातीवर झाला आहे.
केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्र्यांनी दोन दिवसांपूर्वीच संसदेत, भारताची गेल्या पाच वर्षांत वस्त्रोद्योग उत्पादनांची निर्यात वाढली नसल्याच्या वस्तुस्थितीला दुजोरा दिला आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाने ही तफावत व निर्यातीमधील अडसर दूर करण्यासाठी शेतकºयांना कापूस अनुदान देऊन सूतगिरण्यांना आंतरराष्टÑीय दराच्या तुलनेत कापूस उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. कर चुकवेगिरी करून होणारी आयात रोखणेही आवश्यक आहे.केंद्र सरकारने पुढाकार घ्यावाकापसासारख्या शेतमालाला योग्य भाव मिळाला पाहिजे, याबाबत कोणाचेही दुमत नाही. मात्र, त्या शेतीमालापासून उत्पादित होत असलेली उत्पादने आंतरराष्टÑीय बाजारपेठेत विक्री किमतीच्या स्पर्धेत टिकाव धरू शकली पाहिजेत, याचाही सध्याच्या जागतिकीकरणाच्या काळात विचार करून केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन उपाय काढणे आवश्यक असल्याचे मत विटा यंत्रमाग संघाचे अध्यक्ष किरण तारळेकर यांनी व्यक्त केले.