सांगली : महापालिकेच्या विकास आराखड्यातील आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया आयुक्त नितीन कापडणीस यांनी सुरू केली आहे. गुरुवारी यासंदर्भात नगररचना विभागाला लेखी आदेशही देण्यात आले. आरक्षित भूखंडापोटी टीडीआर, एफएसआय व एआर देऊन त्याचा ताबा देण्याची सूचनाही त्यांनी केली आहे.
महापालिका क्षेत्रातील आरक्षित भूखंडांचा बाजार सुरू असल्याने वातावरण चांगलेच तापले आहे. यापूर्वीही अनेक भूखंडांवरील आरक्षणे उठवून ते हडपण्यात आले आहेत. त्यामुळे आरक्षित जागा ताब्यात घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करण्याची मागणी नगरसेवक संतोष पाटील यांनी महासभेत केली होती. त्याला आयुक्त नितीन कापडणीस यांनीही हिरवा कंदील दाखविला होता.
त्यानुसार कापडणीस यांनी गुरुवारी नगरचना विभागाला लेखी आदेश दिले. या आदेशात विकास आराखड्यात शहराच्या हितासाठी वेगवेगळी आरक्षणे टाकली आहेत, मात्र ही आरक्षणे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया वेळेवर सुरू न केल्यामुळे ती रद्द होऊन त्याचा फायदा महापालिका व नागरिकांना होत नाही. आजही आरक्षणे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरू केलेली नाही. त्यासाठी ही आरक्षणे ताब्यात घेण्यासाठीची पहिली सूचना सर्व मालमत्ताधारकांना सात दिवसात द्यावी. या भूखंडाच्या मोबदल्यात टीडीआर, एफएसआय व एआर हे पर्यायही उपलब्ध करून द्यावेत, असे म्हटले आहे.